Saharsa EV Subsidy: सहरसा. पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर जोर दे रही है. जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है. वहीं चार्जिंग मशीन और उपकरणों की खरीद एवं स्थापना पर भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है.
2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य
डीटीओ ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत एवं उपयोग किए जा रहे वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.उन्होंने बताया कि 15 मई के बाद खरीदे गए पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके लिए परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध ईवी सब्सिडी लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.
अलग-अलग वाहनों पर अलग अनुदान
योजना के तहत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 60 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा.इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 12 हजार रुपये, पुरुषों को 10 हजार रुपये तथा एससी-एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं पात्र महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा.
मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक छूट
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण कराने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक छूट का भी प्रावधान है. अधिकृत स्क्रैपिंग प्रक्रिया के तहत पुराने वाहन को रद्द कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है.
चार्जिंग प्वाइंट लगाने पर 1.50 लाख तक प्रोत्साहन
डीटीओ ने बताया कि चार्जिंग मशीन एवं उपकरणों की खरीद और स्थापना पर पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है. उन्होंने शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपने परिसर में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की अपील की.चार्जिंग सुविधा विकसित होने से प्रतिष्ठानों को ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के साथ संभावित आय का अवसर भी मिल सकता है.
सरकारी परिसरों में भी विकसित होगा चार्जिंग नेटवर्क
Saharsa EV Subsidy: डीटीओ ने बताया कि जिले में सुपरमार्केट, बस स्टैंड, समाहरणालय, मेडिकल कॉलेज परिसर, विभिन्न सरकारी कार्यालयों और पेट्रोल पंपों पर चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि पर्याप्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भरोसा बढ़ेगा. इससे प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ सहरसा में स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.