योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण व सम्यक क्रियान्वयन करें : दिनेश चंद्र

सांसद की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक

सहरसा. स्थानीय विकास भवन में सांसद दिनेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में तकनीकी, गैर तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में योजनाओं के गुणवतापूर्ण, सम्यक क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया. बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों विधायक सिमरी बख्तियारपुर संजय कुमार सिंह, विधायक महिषी गौतम कृष्ण, विधायक सदर आईपीगुप्ता, विधान पार्षद डॉ अजय कुमार सिंह, महापौर बैन प्रिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिला के समेकित विकास के संदर्भ में अपने सुझाव दिये. नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के 22 किलोमीटर के देवका, बरियाही पथ के निर्माण के संबंध में सुझाव पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग सदर को अविलंब तत्संबंधी प्रस्ताव अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया. पंचगछिया से नवहट्टा चौक तक सड़क के समुचित संधारण के संबंध में प्राप्त सुझाव के आलोक में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

निर्माणाधीन व लंबित पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

जानकारी दी गयी कि कोसी तटबंध के अंदर कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसको लेकर कार्यपालक अभियंता विद्युत को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया. निर्माणाधीन एवं लंबित पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने से संबंधित सुझाव के आलोक में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को अविलंब आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया. सफाई कर्मचारियों के आवासन के लिए बहुमंजिला इमारत निर्माण के संबंध में सुझाव प्राप्त हुआ. जिसको लेकर नगर आयुक्त को इसके लिए प्रस्ताव, प्राक्कलन अविलंब तैयार कर उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में एनएच 107 के तहत कुछ भागों में नालों की सफाई व्यवस्था बाधित होने के संबंध में जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया. जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को सर्वेक्षण करने के बाद निर्णय लेने का निर्देश दिया गया. सोनवर्षा प्रखंड के महुआ पंचायत में सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण प्रारंभ नहीं होने के संबंध में अवगत कराया गया. जानकारी दी गयी कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही योजना क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जायेगा.

सलखुआ प्रखंड के चानन पंचायत में डेंगराही घाट पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल के वर्तमान प्रगति के संबंध में पृच्छा के उतर में इसके वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति के संदर्भ में संतोष प्रकट करते बताया गया कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा. इससे आवागमन में गुणात्मक सुधार होगा. जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्युत तारों के समुचित संधारण, बुडको द्वारा संचालित नल जल योजना के शत प्रतिशत क्रियाशीलता, नशा के विरुद्ध व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान के सतत क्रियान्वयन एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सेवाओं के गुणवतापूर्ण संचालन के संदर्भ में सुझाव दिये गये. जिला प्रशासन द्वारा इसपर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा. जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्यक अनुपालन का निर्देश दिया गया. बैठक में जिलाधिकारी दीपेश कुमार, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन संजीव कुमार चौधरी सहित सभी तकनीकी, गैर तकनीकी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

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सिमरी विधायक ने दिशा की बैठक में क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत

सहरसा. विकास भवन में सांसद दिनेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय कुमार सिंह ने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मामले को उठाया. उन्होंने बैठक के दौरान सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े उन सभी जनसमस्याओं को मजबूती से अधिकारियों के समक्ष रखा एवं आम जनता की आवाज को पूरे दमखम के साथ प्रस्तुत किया. जिसमें नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य सड़क, डाकबंगला से स्टेशन रोड तक लगने वाले साप्ताहिक हाट, जिसकी निविदा नगर परिषद द्वारा होती है. जिससे राजस्व की वसूली भी की जाती है. वहां पर जनसुविधाओं एवं यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक सुधार का निर्देश दिया गया. महेशखूंट-बरियाही मुख्य मार्ग को जोड़ने एवं उसके सुदृढ़ीकरण की मांग को मजबूती से रखा. कोसी नदी में हो रहे कटाव को लेकर कटनिया भगोड़, घोंघेपुर, बेलवाड़ा, साम्हरखुर्द, हंसारी एवं दहबाजार जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में तटबंध सुरक्षा एवं कटाव-रोधी कार्यों को प्रमुखता से प्राथमिकता के आधार पर तटबंध को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष रूप से चर्चा हुई. क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज हो, प्रत्येक योजनाओं का लाभ सभी समाजों के बीच अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे एवं वर्षो से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान हो. इस उद्देश्य से उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिलाने का प्रयास किया.