डीएम ने की शौचालय राशि व पीएम आवास सहित कई योजनाओं की जांच
काराकाट (रोहतास) : प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को जिलाधिकारी पंकज कुमार दीक्षित व अधिकारियों की जांच टीम औचक निरीक्षण में पहुंचे. जिलाधिकारी की टीम मुख्यालय पर पहुंचते ही प्रखंड के अधिकारियों व कर्मियों में बेचैनी छा गयी. ई किसान भवन में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने हुए ओडीएफ के बाद बने शौचालय व भुगतान की राशि की जांच की. शौचालय राशि के भुगतान को लेकर बारी-बारी से आवास सहायकों से पूछताछ की. इस पंचायत में गड़बड़ियां मिलीं, जमकर डांट-फटकार लगायी गयी. पीएम आवास योजना की भी जांच की गयी. आवास सहायकों के आवास में गड़बड़ी करने की फटकार लगायी. बाल विकास परियोजना कार्यालय की जांच जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी ने की. सेविका- सहायिका बहाली में हुई अनियमितता की शिकायतों की जानकारी पर्यवेक्षिका अंजलीका, कुसुम कुमारी व मालती कुमारी से पूछताछ की गयी. सीडीपीओ श्वेता सिंह भी पूछताछ पर उपस्थित थी. जिला कल्याण पदाधिकारी व ट्रेजरी के महंत स्वरूप ने कृषि विभाग के ट्रेजरी की जांच की. जिलाधिकारी ने मनरेगा के कार्य की भी जांच की. मनरेगा योजना के तहत की गयी कार्य की जांच की गयी. सभी विभाग को बिंदुवार पंजियों की जांच की गयी. जांच में बिक्रमगंज के एसडीएम विजयंत कुमार एवं एलआरडीसी शशिशेखर मौजूद थे. जांच के अवसर पर बीडीओ प्रशांत कुमार, पीओ मुरली मनोहर , सीओ अनुज कुमार, बीएओ योगेंद्र राम एवं बीपीआरओ सौरभ कुमार उपस्थित थे.
जिलाधिकारी से मिले जनप्रतिनिधि : जिला पार्षद मनोज तिवारी, भाकपा माले नेता के अवधेश सिंह, रामबदन सिंह, नारायण पासवान, बीडीसी पिंटू राय सहित कई महिलाओं ने जिलाधिकारी से राशन कार्ड काउंटर का आवेदन पांच माह से बंद होने, राजस्व रसीद तीन माह से नहीं काटने की शिकायत की. बीडीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि राशन कार्ड आवेदन जमा हो रहा है. वहीं सीओ अनुज कुमार भी रसीद कटने की बात स्वीकार की. दोनों प्रखंड के अधिकारी जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों के सामने झूठ बोल गये. इस पर जनप्रतिनिधि अवाक रह गये. उन्होंने गुरुवार से राशन कार्ड आवेदन जमा करने व राजस्व रसीद काटने का निर्देश दिया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का लाभुकों को तीन वर्षों से भुगतान नहीं होने की बात कही गयी. जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लाभुकों को लाभ अब तक नहीं मिला. उसकी सूची बनाकर एसडीएम व जिला कार्यालय में एक-एक प्रति उपलब्ध करायी जाये.
एक सप्ताह में कार्य दुरुस्त नहीं होगा तो दोषियों पर कार्रवाई होगी : सात निश्चय योजना में नल- जल योजना, घोषित ओडीएफ के बाद शौचालय निर्माण व राशि की शिकायतों, पीएम आवास में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर पंचायत गम्हरियां, बराडीह व सिकरियां में जांच की गयी. इसमें काफी खामियां मिलने की बात बतायी गयी. जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह में कार्य दुरुस्त नहीं होगा तो दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी.