दंड की राशि से तैयार हो सकता है 83 परिवारों के लिए शौचालय
पटना : शौचालय बना कर उसका उपयोग नहीं करनेवालों की अब खैर नहीं है. खुले में शौच से मुक्ति का अभियान रोहतास जिले में सबसे अधिक प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है. यहां पर अब तक शौचालय का उपयोग नहीं करनेवाले लोगों से ओडीएफ टीम ने 10 लाख का दंड वसूला है. दंड की राशि इतनी है कि इससे 83 शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता है.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्य में रोहतास और शेखपुरा जिले मेें कार्य सबसे अधिक प्रगति पर है. उन्होंने बताया कि राज्य में सबसे खराब स्थिति औरंगाबाद जिले का है, जहां पर सिर्फ एक पंचायत को ही अब तक ओडीएफ घोषित किया गया है. रोहतास जिले में कुल 19 प्रखंड हैं. इसमें 13प्रखंड ओडीएफ घोषित किये जा चुके हैं. शेष छह प्रखंडों में 70 फीसदी तक निर्माण हो चुका है. इसी तरह सेशेखपुरा जिले में छह प्रखंड हैं, जिसमें एक प्रखंड को ओडीएफ घोषित किया गया है. शेखपुरा जिले के 54 पंचायतों में से 20 पंचायत और 200 से अधिक वार्ड को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है.
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 96 लाख 95 हजार शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इनमें से अब तक सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अनुमंडल को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है. साथ ही राज्य के 25 प्रखंड, 987 पंचायत, 4214 गांव और 16726 वार्डों को ओडीएफ घोषित किया
गया है. उन्होंने बताया कि व्यवहार परिवर्तन को लेकर रोहतास जिले में सराहनीय कार्य किया जा रहा है. यहांपर ओडीएफ टीम द्वारा लोगों को शौचालय के उपयोग को लेकर दंड लगाया जा रहा है. इसका असर लोगों पर दिख रहा है.