पूर्णिया. नगर निगम सभाकक्ष में नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर विभा कुमारी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में आगामी गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गापूजा को देखते हुए शहर की सड़क, सफाई, जल निकासी और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया. महापौर ने सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने तथा शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही.
पूजा स्थलों और प्रमुख मार्गों की सड़कें होंगी मोटरेबल
बैठक में वार्ड पार्षद ऋतुराज यादव ने आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए सड़क और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का मुद्दा उठाया. इस पर सर्वसम्मति से मंदिरों, पूजा स्थलों और प्रमुख मार्गों की खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर मोटरेबल बनाने का निर्णय लिया गया.
जरूरत के अनुसार जीएसबी, पैचकोट, ढलाई और प्रीमिक्स कारपेट का काम कराने पर सहमति बनी. क्षतिग्रस्त सड़कों का स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित जूनियर इंजीनियरों को वार्ड पार्षदों के साथ निरीक्षण करने का निर्देश देने पर भी सहमति बनी. एक सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात कही गयी.
पूजा पंडालों के आसपास सुबह-शाम होगी विशेष सफाई
पर्व से पहले खुले नालों को चिह्नित कर उन पर ढक्कन लगाने का निर्णय लिया गया. पूजा पंडालों और मंदिरों के आसपास सुबह-शाम दो शिफ्ट में विशेष सफाई कराने पर सहमति बनी. जलजमाव वाले क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया. सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी वार्ड पर्यवेक्षकों को देने तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी या संवेदक के भुगतान में कटौती करने पर भी सहमति बनी.
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के बचे 33 नालों पर चर्चा
शहर को जलजमाव से राहत दिलाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की प्रगति पर चर्चा हुई. वार्ड पार्षद ऋषभ कुमार उर्फ अंजनी साह ने डालर हाउस चौक से चूनापुर नाला, मधुबनी से बनभाग नाला, रजनी चौक से लालगंज नाला, लाइन बाजार रिजवान मस्जिद से रुईगोला-रजनी चौक नाला और खुश्कीबाग रेलवे ढाला से मानुषमारा धार नाला समेत प्रमुख नालों के निर्माण की समय-सीमा तय करने की मांग की. दूसरे फेज के बचे 33 नालों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति और राशि विमुक्ति को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. नल-जल योजना की भी समीक्षा की गयी और सभी वार्डों में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के कार्यों की जांच की मांग
बैठक में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के स्थल परिवर्तन के मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठी. पार्षदों ने योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया. महापौर विभा कुमारी ने कहा कि निगम की प्राथमिकता आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान आम लोगों और श्रद्धालुओं को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सफाई और जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा.
प्रमुख सड़कों पर बढ़ेंगे मार्गदर्शक साइनबोर्ड
वार्ड पार्षद कुमारी खुशबू ने प्रमुख सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर ऑक्टागोनल पोल, सीमेंट कुर्सी और मार्गदर्शक साइनबोर्ड की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. प्रमुख गोलंबरों के सौंदर्यीकरण में आधुनिक लाइटिंग, हरियाली और आकर्षक डिजाइन शामिल करने पर जोर दिया गया. जीरो माइल और पूर्णिया कॉलेज के समीप हाईमास्ट तिरंगा लगाने तथा वार्डों में उपलब्ध खाली जमीन पर छोटे पार्क और ओपन जिम विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया.
14,145 स्ट्रीट लाइटों को प्रशासनिक स्वीकृति
वार्ड पार्षद तौकिर रियाज उर्फ पप्पू ने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया. बैठक में जानकारी दी गयी कि नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर गठित कमेटी के माध्यम से 14,145 स्ट्रीट लाइटों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है.
विभागीय निर्देश के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्न आरएफपी टेंडर को भी स्वीकृति दी गयी. वार्ड पार्षदों की अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम की जांच के बाद विभिन्न स्थानों पर हाईमास्ट लाइट लगाने की स्वीकृति दी गयी है.
मधुबनी का मछली बाजार स्थानांतरित करने की मांग
वार्ड पार्षद बबलू सहाय, आतिश सनातनी और ऋषभ कुमार ने शहर में, खासकर धार्मिक स्थलों के निकट संचालित अवैध वधशालाओं को बंद कराने की मांग उठायी. मधुबनी बाजार में लगने वाले मछली बाजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग का सभी पार्षदों ने समर्थन किया. इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग भी उठी, ताकि नालों और सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से कराया जा सके. नगर निगम की ओर से लगाए गए खराब सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत एक सप्ताह के अंदर कराने का निर्णय लिया गया.