पूर्णिया में बिजली व्यवस्था होगी सुदृढ़, केंद्र सरकार ने 154 करोड़ रुपये की दी मंजूरी
केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद को पत्र भेजकर जानकारी दी कि मंत्रालय ने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्णिया और कटिहार जिलों के लिए वितरण सुधार कार्यों को मंजूरी दी है.
ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद पप्पू यादव को पत्र भेजकर दी जानकारी
पूर्णिया. पूर्णिया जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है. सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा लोकसभा में क्षेत्र की बिजली समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने वितरण अवसंरचना विकास के लिए 154.32 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. विद्युत मंत्रालय द्वारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत स्वीकृत यह राशि पूर्णिया जिले में बिजली नेटवर्क को आधुनिक बनाने, आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने में खर्च की जाएगी.विगत दिनों भी इस मुद्दे को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया सहित कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले में बिजली आपूर्ति में बढ़ते अंतराल तथा स्मार्ट मीटर स्थापना से जुड़ी उपभोक्ताओं की समस्याओं को उठाया था. इसके बाद केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद को पत्र भेजकर जानकारी दी कि मंत्रालय ने आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूर्णिया और कटिहार जिलों के लिए वितरण सुधार कार्यों को मंजूरी दी है.
उद्योगों को मिलेगा सीधा लाभ
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि बेहतर बिजली आपूर्ति से आम जनता, छोटे व्यवसायियों, किसानों, छात्रों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वीकृत राशि से बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और भविष्य में बिजली कटौती तथा तकनीकी समस्याओं में कमी आएगी.
पूर्णिया-कटिहार में 21 से 23 घंटे बिजली आपूर्ति
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में लगभग 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 23 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है. वहीं कटिहार जिले में नए ग्रिड निर्माण के लिए करीब 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है. आरडीएसएस के तहत कटिहार जिले के लिए भी 132.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन परियोजनाओं से सीमांचल क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.
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