दाखिल -खारिज के लिए रेलवे के अधिकारियों को जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने का निर्देश
संवाददाता, पटना
राज्य में रेलवे की परियोजनाओं के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण हो जाने के बावजूद उनमें से कई बड़ी परियोजनाओं के जमीन की दाखिल -खारिज अरसे बाद भी अब तक नहीं हुई है. इस संबंध में रेल अधिकारियों के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आयी. यह भी पता चला कि कई मामलों में रेलवे के अधिकारियों की तरफ से दाखिल -खारिज के लिए पहल नहीं की गयी. साथ ही जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करवाये गये. अब दाखिल -खारिज के लिए रेलवे के अधिकारियों को जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही संबंधित अंचल अधिकारियों को भी त्वरित गति से दाखिल -खारिज करने के लिए कहा गया है.
सूत्रों के अनुसार रेलवे से संबंधित जमीन की दाखिल -खारिज त्वरित गति से करने और जरूरी कागजात प्राप्त करने सहित पत्राचार के लिए नया विभागीय इ-मेल आइडी और व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जायेगा. इस ग्रुप के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ रेलवे के पदाधिकारी सीधे तौर पर संपर्क कर सकेंगे. साथ ही विभाग को जरूरी कागजात और विवरण प्राप्त होने पर ‘गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन पोर्टल’ के माध्यम से दाखिल -खारिज की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.
नेउरा दनियांवा रेलवे लाइन, इस्लामपुर-नटेसर रेलवे लाइन, राजगीर तिलैया रेलवे लाइन, सदिसोपुर-जटडुमरी रेलवे लाइन, अररिया-गलगलिया रेलवे लाइन, खगड़िया-अलौली रेलवे लाइन, हसनपुर-कुसेसर रेलवे लाइन, दरभंगा-कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन, हाजीपुर-सुगौली रेलवे लाइन, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलवे लाइन, महराजगंज-मशरक रेलवे लाइन.
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