पटना सहित देश के 25 हवाई अड्डों का होगा निजीकरण, 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने की तैयारी
मंत्रालय का मानना है कि निवेश के जरिये हवाई अड्डे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए जनहित में इसे निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है. ताकि देश में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा हासिल हो सके.
देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के संचालन का काम निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं. अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत देश के अन्य 25 शहरों के हवाई अड्डों को 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने के लिए सरकार द्वारा चुना गया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि देश में पुराने हवाई अड्डों का विकास किया जा रहे साथ ही नए एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है.
इन हवाई अड्डों को लीज पर दिया जाएगा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार पटना, रांची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, मदुरै, सूरत, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली हवाई अड्डे , इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को लीज पर देने के लिए चुना गया है.
बेहतर प्रबंधन के लिए दिया जा रहा लीज पर
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने तहत आने वाले 8 हवाई अड्डों को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी मॉडल के तहत लंबे समय के लिए लीज पर दिया है. मंत्रालय का मानना है कि निवेश के जरिये हवाई अड्डे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए जनहित में इसे निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है. ताकि देश में आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधा हासिल हो सके.
देश में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मिली है मंजूरी
एक सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि हवाई अड्डे आर्थिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर सामने आये हैं और इससे राज्य के आर्थिक विकास में मदद मिली है. लीज पर हवाई अड्डों को देने से हासिल राजस्व से देश में हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने देश में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है. इसमें से 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू हो चुका है.