राज्य सरकार हर खेत सिंचाई की पानी योजना की करेगी समीक्षा

हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्णं योजना है. यह योजना कहां तक पहुंची है इसकी समीक्षा राज्य सरकार करेगी.विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.

By Prabhat Khabar Print | May 25, 2024 1:51 AM

राज्य सरकार हर खेत सिंचाई की पानी योजना की करेगी समीक्षा

विभागों को योजना से असिंचित क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई इसकी जानकारी देनी होगी

संवाददाता,पटना

हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्णं योजना है. यह योजना कहां तक पहुंची है इसकी समीक्षा राज्य सरकार करेगी.विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.बैठक में आगे की रणनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गयी.हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 30 हजार योजनाओं का चयन किया है.इस योजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है.सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है.योजना पूरा होने की अवधि निकट आने के कारण विकास आयुक्त ने खुद इसकी पहल की है. उन्होंने इस योजना से जुड़े तमाम विभागों से 31 मई तक अद्यतन रिपोर्ट देने को कहा है. जिसमें विभागों की ओर से उठाए गए कदम और योजना की अभी किया स्थिति है, जानकारी देनी होगी. बैठक में विकास आयुक्त के साथ जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि और उर्जा विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे.

विभागों को योजना से असिंचित क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई इसकी जानकारी देनी होगी

विभिन्न विभागों को जो रिपोर्ट सरकार को देनी है उसमें उन्हें यह भी बताना है कि उनकी पहल का परिणाम क्या निकला है.अब तक पूर्ण की गयी योजनाओं की जिलावार जानकारी दी जानी है. साथ ही यह भी बताना है कि इनसे असिंचित क्षेत्र में से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है. इस योजना के तहत शेष कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी है. अब आगे इसे पूरा करने के लिए जिलावार लक्ष्य क्या है? यही नहीं यह भी बताना है कि 2025 तक इस योजना को पूरा करने के लिए विभाग की कार्ययोजना क्या है? विकास आयुक्त ने हर हाल में इस योजना को 2025 तक पूरा कर लेने को कहा है.विभिन्न विभागों से रिपोर्ट आने के बाद विकास आयुक्त के स्तर पर इसकी फिर से समीक्षा की जायेगी.इसके बाद विभिन्न विभागों को आगे की कार्ययोजना के लिए अलग से व्यापक दिशा-निर्देश जारी होंगे.

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