पटना: सुनवाई के अभाव में राज्य उपभोक्ता फोरम ही नहीं,बल्कि जिला उपभोक्ता फोरम में 12 हजार से अधिक केस लंबित हैं. दरअसल कोरम के अभाव में सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है़ ऐसी हालत में अभी केवल केस दर्ज किये जा रहे हैं. प्रदेश के 13 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्षों के चयन के लिए तिथि तय करने के लिए सात जुलाई को बैठक बुलायी जा रही है़
राज्य उपभोक्ता फोरम में महिला सदस्य ही नहीं
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के राज्य उपभोक्ता फोरम में करीब 5500 और अकेले पटना जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के अभाव में 4500 हजार से अधिक केस लंबित हैं. प्रदेश के शेष जिलों में दो हजार से ऊपर मामले लंबित बताये जा रहे हैं. जहां तक कोरम की बात है राज्य उपभोक्ता फोरम में महिला सदस्य ही नहीं है़. दूसरे राजधानी के जिला फोरम में भी जिला अध्यक्ष एवं महिला सदस्य भी नहीं है़.
अध्यक्षों की नियुक्ति पर बैठक सात जुलाई को
इस तरह प्रदेश मुख्यालय पर ही सुनवाई ठप पड़ी हुई है, अन्य जिलों की हालत कमोबेश ऐसी है़ . फिलहाल प्रदेश के 13 जिलों में कोरम पूरा करने के लिए बेहद जरूरी फोरम अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है़. इसकी नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लेने के लिए तिथि तय करने राज्य आयोग के अध्यक्ष, प्रदेश के विधि सचिव और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की बैठक सात जुलाई की रखी गयी है़.
प्रभारी निबंधक ने कहा
प्रदेश के 13 जिलों में जिला फोरम के अध्यक्ष नियुक्त किये जाने हैं. इनके साक्षात्कार के लिए तिथि तय करने सात जुलाई को बैठक बुलायी गयी है़ महिला सदस्यों की नियक्तियां होनी हैं. वर्तमान में अभी सिर्फ आवेदन लिये जा रहे हैं. कोरम पूरा न हो पाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है़
सुबोध कुमार श्रीवास्तव,प्रभारी निबंधक राज्य उपभोक्ता संरक्षण ,बिहार
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya