Bihar Government: बिहार के ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान करने के मकसद से राज्य सरकार ने एक अभियान शुरू किया है. इसके तहत पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों को बारहमासी ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है. इस पहल का मकसद ग्रामीण आबादी को अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, हाट-बाजार, बैंक और पर्यटन स्थलों तक आसान और सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराना है.
कनेक्टिविटी बेहतर बनाना मकसद
सरकार की इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण जगहों को वैकल्पिक रूट से जोड़कर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए कुल 72 सड़क परियोजनाओं का चयन किया गया है. इनमें से 65 को मंजूरी भी दी जा चुकी है. इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग से जोड़ा जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों का सीधा संपर्क मुख्य परिवहन नेटवर्क से हो सकेगा.
विभाग ने क्या जानकारी दी
ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया कि अब तक चयनित सभी 72 योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और इन पर 515 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी. इनमें से 13 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है. सुलभ संपर्कता योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में कुल 254.40 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होना है.
बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
किस जिले को सबसे ज्यादा लाभ
परियोजनाओं की संख्या के लिहाज से राजधानी पटना को सबसे अधिक लाभ मिला है. यहां 20 योजनाओं के तहत 25.115 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी. लखीसराय में 14, नालंदा में 7, जहानाबाद में 6 और समस्तीपुर में 5 योजनाओं को मंजूरी मिली है. इसके अलावा पश्चिमी चंपारण और बांका में तीन-तीन, भोजपुर, गया, कटिहार और गोपालगंज में दो-दो तथा सारण, सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में एक-एक योजना को स्वीकृति दी गई है.
इसे भी पढ़ें: गंगा पर बनेगा 4 किमी लंबा रेल पुल, विक्रमशिला से कटारिया तक बिछेंगी पटरियां, भागलपुर से झारखंड का सफर होगा आसान