बिहार सरकार गांवों के विद्यार्थियों के लिए शुरू कर रही नयी व्यवस्था, NEET और JEE की करायेगी तैयारी

राज्य सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी सामान्य तौर पर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी प्राइवेट कोचिंग से नहीं कर सकते हैं. लिहाजा उनकी मदद की दरकार है. इसी संदर्भ में शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2022 2:52 PM

पटना. बिहार सरकार गांवों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को NEET और JEE जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करायेगा. सीएम की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी हैं.

जल्द तैयार होगा प्रस्ताव 

दरअसल सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी सामान्य तौर पर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी प्राइवेट कोचिंग से नहीं कर सकते हैं. लिहाजा उनकी मदद की दरकार है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग इस संदर्भ में जल्दी ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

लोन कैंपिंग पर सैद्धांतिक सहमति

बैठक के ही दरम्यान शिक्षा विभाग से संबद्धता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान मात्र परीक्षा फल के आधार पर न होकर गुणात्मक सुधार के आधार पर दिया जाये. गुणात्मक सुधार पर अनुदान दिये जाने की बात पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी. इसी तरह पाठ्यक्रम के अनुसार लोन कैंपिंग पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गयी.

बच्चों को मिलेगी डायरी

इसके अलावा मध्याह्न भोजन में जीविका समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन आपूर्ति में लगाने के संदर्भ में विचार किया गया. इस संबंध प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. बैठक में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तिकाएं छपवाने के निर्देश दिये. इन पुस्तकों के साथ प्रत्येक बच्चे को एक-एक डायरी उपलब्ध कराने की बात की. यह ऐसी डायरी हो, जिसमें सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी जाये. साथ ही महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम जैसे लोगों के जीवन के बारे में बताया हो.

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विवि में बहाली के लिए जल्द होगा फैसला

बैठक में विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया में जरूरी सुधार किये जाएं. इसके अलावा विश्वविद्यालयों में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों और प्राचार्यों की नियुक्ति के संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिये गये हैं.

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