आप भी बन सकते हैं रेडियो स्टेशन के मालिक, सरकार कर रही है यह व्यवस्था

पटना : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिहिर कुमार सिंह ने आज कहा कि उनका मंत्रालय सामुदायिक रेडियो के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इसके लिए भारत सरकार बहुत सारे लाइसेंस देने को प्रयासरत है. सामुदायिक रेडियो को लेकर आज यहां आयोजित एक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए मिहिर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस की लम्बी प्रक्रिया को छोटा और आसान करने की दिशा में प्रयास जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके लिए आवेदन कर सके.

सामुदायिक रेडियो को लेकर आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि सामुदायिक रेडियो आजीविका को बढ़ने का अच्छा साधन है. साथ ही इसके माध्यम से लोगों की कलात्मकता और सक्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है. इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उपनिदेशक इंद्रजीत ग्रवाल ने कार्यशाला भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सामुदायिक रेडियो के लिए लाईसेंस प्राप्त करने के वास्ते आवेदन और इसके विभिन्न चरणों की विस्तार से जानकारी दी. इस कार्यशाला में बिहार के अलावा झारखंड, ओड़िसा, पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के गैर सरकारी संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.