549 पदों पर भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी संवाददाता, पटना बिहार सरकार ने पिछले 30 वर्षों में 2.34 करोड़ निबंधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है.अब लोग अपने जमीन और मकान के दस्तावेजों को ऑनलाइन देख सकेंगे. सरकार ने वर्ष 1908 से 1990 तक के पांच करोड़ निबंधन दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए एजेंसी का चयन किया जा चुका है. 2024-25 में कुल 17,51,510 दस्तावेज निबंधित हुए, जो पिछले साल की तुलना में 24% अधिक हैं. 2025-26 के लिए सरकार ने 8,250 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निबंधित संंबंधी कार्य में तेजी लाने के लिए 549 पदों पर भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी है. इसमें 14 पद अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक के हैं. एलडीसी के 440 , चालक के सात पद तथा कार्यालय परिचारी के 79 पद हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधन विभाग ने अपने राजस्व लक्ष्य का 102 % पूरा कर लिया है. विभाग को 7,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 7,648.88 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई़, पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य 7,000 करोड़ रुपये था. इ-निबंधन सॉफ्टवेयर से आसान होगी प्रक्रिया सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए इ-निबंधन सॉफ्टवेयर लांच किया है. इसके जरिये अब लोग घर बैठे ही निबंधन के लिए आवेदन कर सकेंगे, निबंधन की स्थिति देख सकेंगे, जमीन की श्रेणी, देय शुल्क और इ-केवाइसी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. निबंधन प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने के लिए चार कार्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सेवा शुरू की गयी है.
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