आइटी प्रबंधक भी सेल में तैनात किये जायेंगे
पटना : लोकायुक्त के आदेश पर विजिलेंस के अपर मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के निबटारे के लिए एक सेल का गठन किया गया है. लोकायुक्त के यहां ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर चल रही जांच में लोकायुक्त की तरफ से आदेश आने के बाद निबटारे के लिए एक सेल का गठन किया गया है. विजिलेंस के विशेष कार्य पदाधिकारी अरुण कुमार ठाकुर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.
निगरानी के संयुक्त सचिव (विधि) इसके नोडल पदाधिकारी होंगे. विशेष निगरानी इकाई के वरीय लोक अभियोजक, न्यायालय में तैनात प्रभारी लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, डीएसपी विजिलेंस व डीएसपी एसवीयू को सदस्य बनाया गया है. प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक के साथ कंप्यूटर आॅपरेटर व आइटी प्रबंधक भी सेल में तैनात किये जायेंगे.
क्या था मामला
दरअसल, लोकायुक्त के न्यायालय में पोरस कुमार यादव बनाम पुतुल देवी मुखिया, मैननुद्दीन मियां बनाम मुखिया व राजकिशोर शाह बनाम चंद्र किशोर कुमार एवं आशा सिंह मामले की सुनवाई चल रही थी. इसी के आलोक में अपर मुख्य सचिव को लोकयुक्त ने आदेश दिया था कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुकदमे की मॉनीटरिंग के लिए सेल का गठन किया जाये. सरकार की जीरो टालरेंस की नीति के तहत मामलों के निबटाने की नीति पर तेजी से काम करें. सेल मुकदमों का समय से निबटारा करे.