पटना : डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को भारत में शरण दी गयी और अब उन्हें नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है.
जदयू, बीजद, शिवसेना, वाइएसआर कांग्रेस समेत जिन दलों ने इस विधेयक की मूल भावना को घरेलू राजनीति से ऊपर उठ कर समझा, उन सबके समर्थन से बिल लोकसभा में पारित हुआ. राज्यसभा से भी यह बिल पास होगा, उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल न तो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता है, न भारत में किसी धर्म के खिलाफ है. पड़ोसी देश के मुसलमान भी वैधानिक तरीके से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं.