पटना मेट्रो डिपो को लेकर एतवारपुर-आइएसबीटी में जगह चिह्नित

अनिकेत त्रिवेदी

पटना : राजधानी में मेट्रो परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए अब जमीन चिह्नित करने व उसका अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

इसके लिए राजस्व के अपर समाहर्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है. टीम मेट्रो की परियोजना पर काम कर रही राइट्स की ओर से चिह्नित जमीन का अधिग्रहण करेगी. फिलहाल प्रथम चरण में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दो डिपो का निर्माण किया जायेगा, जहां मेट्रो की गाड़ियां आकर खड़ी होंगी.

यार्ड का निर्माण होगा. गाड़ियाें की धुलाई से लेकर अन्य काम किये जायेंगे. राइट्स ने इसके लिए दो जगहों पर जगहों को चिह्नित किया है. इसमें एक कॉरिडोर के लिए परसा बाजार के पास एतवारपुर व दूसरे कोरिडोर के लिए पटना-गया रोड पर बने रहे अंतरराज्यीय बस स्टैंड के पास जगह चिह्नित किया गया है.

दो जगह 12 से 15 एकड़ जमीन की जरूरत : दोनों जगहों पर डिपो बनाने के लिए 12 से 15 एकड़ जमीन को चिह्नित किया गया है. दोनों जगहों की चिह्नित जमीनें खाली हैं. एक दो दिनों में दोनों जगहों पर जिलाधिकारी से लेकर अन्य वरीय अधिकारियों का निरीक्षण होगा.

किस कॉरिडोर का कहां रहेगा डिपो, जमीन का होगा अधिग्रहण जानकारी के अनुसार कॉरिडोर वन, जो दानापुर रेलवे स्टेशन के सगुना मोड़, बेली रोड, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन फिर मीठापुर होते हुए आगे जायेगा. कॉरिडोर के लिए परसा बाजार के एतवारपुर के पास डिपो का निर्माण होगा.

वहीं, दूसरा कॉरिडोर जो, पटना जंक्शन से गांधी मैदान, अशोक राजपथ, साइंस कॉलेज के आगे प्रेमचंद गोलंबर, दिनकर गोलंबर होते हुए जीरो माइल की तरफ जायेगा. उसके लिए पटना-गया रोड पर आइएसबीटी के पास जमीन ली जायेगी, जहां उसका डिपो बनेगा.

स्टेशनों के लिए भी होगा अधिग्रहण : मेट्रो के अधिकांश स्टेशन अंडरग्राउंड रहेंगे. वहीं, कुछ स्टेशनों को फ्लोर पर रहना है. उसके लिए भी जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी. जानकारी के अनुसार दोनों कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण का काम जिसका पहले होगा, उस कॉरिडोर का काम पहले व तेजी के साथ शुरू कर दिया जायेगा. इसके अलावा दूसरे कॉरिडोर पर भी उसी के साथ काम लग जायेगा.

जमीन अधिग्रहण की कमेटी : जमीन अधिग्रहण के लिए बनी कमेटी में अपर समाहर्ता, राजस्व को अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा इस कमेटी में पटना सदर व दानापुर के उप समाहर्ता सदस्य हैं. वहीं, प्रस्तावित क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन को भी बतौर सदस्य कमेटी में रखा गया है.