पटना : आगामी लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त दिखने लगे हैं. नतीजा राशन दुकानों में अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए लगनेवाली मशीन प्वाइंट ऑफ सेल ( पीओएस) को लेकर भूल गये हैं.
पीओएस मशीन लगाने के लिए एजेंसी के चयन के बावजूद उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऐसे में राशन दुकानदारों की मनमानी खत्म होना असंभव लग रहा है. मशीन लगाने में केंद्र और राज्य सरकार मिल कर काम करेगी. राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8़ 57 करोड़ लाभुकों को सस्ते दर पर राशन दुकानों से अनाज मिलता है. इसके लिए राशन दुकानों को प्रत्येक माह 4़ 57 लाख टन अनाज मिलता है.
केंद्र और राज्य सरकार बराबर राशि खर्च करेंगी
पीओएस मशीन लगाने पर सालाना 93़ 39 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50 फीसदी राशि खर्च करेगी. राज्य में लगभग 55 हजार दुकानों में पीओएस मशीन लगना है. अभी 42 हजार राशन दुकानों से लाभुकों का अनाज मिल रहा है. इसके अलावा 13 हजार नये राशन दुकान खोलने की प्रक्रिया जारी है.पीओएस मशीन लगाने के लिए टेंडर में दो एजेंसियों का चयन हुआ है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत नालंदा के नूरसराय प्रखंड के राशन दुकानों में पीओएस मशीन लगायी गयी थी.