- पदवर्ग समिति की बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के लिए नये पदों को मिली मंजूरी
- कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी
पटना : बिहार सचिवालय सेवा जल्द ही नये स्वरूप में दिखेगा. 2007 में इस सेवा का गठन किया गया था, लेकिन इसके बाद से पहली बार 2019 में इसकी पद संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है.
पद बढ़ोतरी करने को लेकर पद वर्ग समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें इस पर मंजूरी मिल गयी है. जल्द ही इस पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने वाली है. प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार सचिवालय सेवा में सहायक से लेकर संयुक्त सचिव तक के चार हजार 279 पद मौजूद हैं, जिसमें करीब 965 पदों की बढ़ोतरी होने जा रही है.
अब सचिवालय सेवा संवर्ग में पदों की संख्या पांच हजार 244 हो जायेगी. इसमें सबसे ज्यादा सहायकों के पदों में करीब 600 की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसी तरह प्रशाखा पदाधिकारी के पदों में 182, अवर सचिव के पदों में 116, उपसचिव के पदों में 57 और संयुक्त सचिव के पद में 10 की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है. सरकार के स्तर से इस पर मुहर लगने के साथ ही सचिवालय सेवा संवर्ग का पहली बार पुनर्गठन हो जायेगा. वर्तमान में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की संख्या पांच हजार से ज्यादा है, जिन्हें इससे सीधा लाभ होगा.
केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप अब भी नहीं : हालांकि, बिहार सचिवालय सेवा संघ की लंबी मांग और आंदोलन के बाद इनकी संख्या बढ़ाते हुए इस सेवा का पुनर्गठन तो किया जा रहा है, परंतु अब भी केंद्रीय सचिवालय सेवा के बराबर इसे लाने में कुछ अहम कार्य करना बाकी है, जिसमें सहायक समेत इसके समकक्ष पदों का नाम बदलना और केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पर चार सहायक पर एक प्रशाखा पदाधिकारी के अनुपात का पालन करना शामिल है.
केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पर सहायक के पद का नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एलडीसी क्लर्क का नाम कनीय सचिवालय सहायक और यूडीसी क्लर्क का नाम वरीय सचिवालय सहायक करना है.
पुनर्गठन के बाद इस पद में होगी इतनी बढ़ोतरी
पद का नाम वर्तमान संख्या बढ़ोतरी के बाद संख्या
- सहायक 3231 3831
- प्रशाखा पदाधिकारी 815 997
- अवर सचिव 185 301
- उपसचिव 43 100
- संयुक्त सचिव 5 15