एक ही साथ शिशु, बालक-बालिका, वृद्ध, दिव्यांग व महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी
पटना : प्रदेश के शेल्टर होम की सूरत बदलेगी. अब सरकार बहुद्देशीय भवन बनायेगी और उसे चलायेगी. यह देश में अपने तरह की पहली पहल होगी.इस बहुद्देशीय भवन में एक ही साथ शिशु, बालक-बालिका, वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी. इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था होगी. इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. इस वित्तीय वर्ष में संस्थागत तरीके से यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है.
यह जानकारी समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने दी. वे सोमवार को सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि बहुद्देशीय भवन बनाने के लिए सभी जिलों से पांच-पांच एकड़ जमीन की व्यवस्था कर प्रस्ताव मांगा गया था. बीते 15 से 22 अक्तूबर तक कुल 28 जिलों से यह प्रस्ताव आया है.
फिलहाल इसमें से सभी प्रमंडलों के कम से कम एक जिले का चयन कर बहुद्देशीय भवन बनाने की योजना को मंजूरी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि इस भवन में ही कर्मचारियों के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाये जायेंगे. कर्मियों के रूप में पहले सेवानिवृत्त लोगों को बहाल किया जायेगा, इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है.
क्या है मकसद
इस बहुद्देशीय भवन को बनाने के मकसद के बारे में उन्होंने कहा कि यहां के आश्रितों में से एक-दूसरे को भावनात्मक सहयोग मिलेगा. यहां के शिशुओं, बालक-बालिकाओं, वृद्धों, महिलाअों और विकलांगों के आपस में मेलजोल बढ़ने से एक पारिवारिक और सामाजिक सरोकार विकसित होगा.
सोशल ऑडिट की सुप्रीम कोर्ट ने की प्रशंसा
अतुल प्रसाद ने बताया कि टिस से सोशल ऑडिट कराने के बिहार सरकार की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशंसा की है. कोर्ट ने टिपण्णी में कहा है कि शेल्टर होम में गड़बड़ी होने की बात सामने आयी तो इसकी जांच कराने का साहस भी एक राज्य ने किया है. टिस की रिपोर्ट के बाद 19 लोगों पर कार्रवाई हुई है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दूर हो रही गड़बड़ी
विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और सामाजिक सुरक्षा के निदेशक राजकुमार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में गड़बड़ी दूर करने की व्यवस्था की गयी है.
इस साल सितंबर तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है. इससे संबंधित कोई भी जानकारी या शिकायत 18003456262 हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है. साथ ही विभाग की वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.