पटना : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राज्य में महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट के लिए बरसात के बाद अक्तूबर तक जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी. कई रोड प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध करायी भी गयी है.
पटना-डोभी में 70 फीसदी जमीन उपलब्ध करायी गयी है. अन्य प्रोजेक्ट में भी मांग के अनुसार जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से हो रहा है. जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर विभाग में नियमित बैठक हो रही है. मुख्य सचिव अपने स्तर से तीन बार बैठक कर चुके हैं.
सूचना भवन के संवाद कक्ष में अयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए ऑनलाइन दाखिल-खारिज, लगान रसीद, एलपीसी लेने की सुविधा शुरू हुई है. भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना, बेदखल आवंटित पर्चाधारियों को दखल दिलाना, परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए रैयती भूमि का भू-अर्जन व सरकारी भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित की जा रही है.
विभागीय प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि 2020 तक पूरे राज्य में जमीन का सर्वे का काम पूरा हो जायेगा. 36 जिलों की जमीन का एरियल सर्वे पूरा हो चुका है. अगले दो साल में 249-249 अंचलों में सर्वे का काम पूरा होगा. इसके लिए लगभग 11 हजार अमीन, 1500 कानूनगो व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दिसंबर तक नियोजित होंगे.