बिहार : फल्गु को दूषित होने से बचाने को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट : सुशील मोदी

पटना : धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के गया स्थित फल्गु नदी को दूषित होने से बचाने के लिए वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा. इससे फल्गु नदी में नौ नाला से गिरनेवाला शहर के पानी को साफ किया जा सकेगा. गया को स्वच्छ रखने के लिए गया नगर निगम द्वारा नैली के पास 35 एकड़ जमीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 16, 2018 6:15 AM
पटना : धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के गया स्थित फल्गु नदी को दूषित होने से बचाने के लिए वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा. इससे फल्गु नदी में नौ नाला से गिरनेवाला शहर के पानी को साफ किया जा सकेगा.
गया को स्वच्छ रखने के लिए गया नगर निगम द्वारा नैली के पास 35 एकड़ जमीन को ठोस अवशिष्ट के भंडारण, उपचार व निबटान के लिए अधिग्रहित किया गया है. गुरुवार को विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कृष्ण कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण के जवाब में उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि फल्गु नदी को दूषित होने से रोकने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा गया क्षेत्र से जनित होनेवाले ठोस अवशिष्ट व सीवरेज के समुचित प्रबंधन हेतु गया नगर निगम को निर्देश दिया गया है.
क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अवशिष्ट व सीवरेज के समुचित प्रबंधन से फल्गु नदी को साफ रखने में मदद मिलेगी. फल्गु नदी के किनारे अतिक्रमण पर रोक हेतु जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई होनी है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नगर विकास व आवास विभाग से यह सवाल पूछा जाता तो वहां पर की गयी व्यवस्था के बारे में वह अच्छे तरीके से जानकारी मिलती. इस पर उपसभापति मो हारुण रशीद ने कहा कि नगर विकास विभाग से जवाब मंगाया जायेगा.
81 हजार पर्चाधारियों को दिलाया गया कब्जा : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि राज्य में ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी के तहत 81 हजार से अधिक पर्चाधरियों को आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया है.
शेष बेदखल पर्चाधारियों को 30 जून तक दखल दिलाने का लक्ष्य है. महादलित विकास योजना के तहत दो लाख 40 हजार परिवारों को आठ हजार सात सौ 16 एकड़ जमीन वास के लिए दी गयी है. अभियान बसेरा योजना में 44 हजार परिवारों को इस साल के अंत तक वास के लिए जमीन उपलब्ध करायी जायेगी.
टोपोलैंड को लेकर सरकार बना रही है नीति
विधानसभा में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सरकार टोपोलैंड (बिना सर्वे वाली भूमि) को लेकर नीति बना रही है.
उन्होंने कहा कि जिस जमीन का सर्वे नहीं हुआ है वह जमीन सरकार की है. वे भाजपा के मिथिलेश तिवारी द्वारा टोपोलैंड के मामले पर किये गये सवाल का जवाब दे रहे थे. सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य वेल में आ गये. आसन के कहने पर फिर वो अपनी सीट पर बैठे. आसन ने कहा कि उत्तर मांगने का यह तरीका नहीं है.
माले के सदस्यों ने कहा कि हमारी संख्या कम है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है. इस पर आसन ने कहा कि संख्याबल अगर कम है तो इसके लिए सदन दोषी नहीं है. इस पर राजद के सदस्य उनके समर्थन में बेल में आ गये. विपक्ष जब हंगामा कर रहा था तो संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष हर दिन ऐसा ही व्यवहार कर रहा है.
पैक्स में बनेंगे मल्टी एक्टिविटी सेंटर
सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैक्स को मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाया जायेगा. ताकि वहां से किसानों, सब्जी उत्पादकों सहित ग्राहकों को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके. सहकारिता से ही किसानों की दशा-दिशा सुधरेगी. सहकारिता के माध्यम से धान खरीद, फसल बीमा, बैंक से ऋण आदि सुविधाएं मिलेंगी. गुरुवार को विभागवार हुई चर्चा के के बाद मंत्री राणा रणधीर सिंह बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से अब तक लगभग नौ लाख टन धान की खरीद हुई है.
धान खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पैक्स या व्यापार मंडल को 10 रुपये प्रति क्विंटल , जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पांच रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी है. धान खरीद के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को पांच सौ करोड़ रुपये तक ऋण लेने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान की गयी.

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