शराब व्यापारियों से होगी वैट की वसूली

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में राज्य के 48 व्यवसायियों के पास 2.34 करोड़ है बकाया

पटना : डिप्टी सीएम सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के पहले राज्य के कई शराब व्यवसायियों के पास करोड़ों का टैक्स बकाया है.

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 18 व्यवसायियों के पास 85 लाख 94 हजार 466 और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 30 व्यापारियों के पास एक करोड़ 48 लाख 58 हजार 616 रुपये का बकाया है.

दोनों वित्तीय वर्ष को मिलाकर 48 व्यापारियों के पास दो करोड़ 34 लाख 53 हजार के बकाये की वसूली हर हाल में इनसे की जायेगी. इसके लिए जो भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी, वह सरकार के स्तर से की जायेगी.

इन दोनों वित्तीय वर्षों में यह बकाया सात करोड़ 23 लाख 49 हजार रुपये बकाया था, जिसमें चार करोड़ 88 लाख 96 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है. शेष राशि की वसूली जल्द की जायेगी. रामचंद्र भारती के तारांकित प्रश्न के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि जीएसटी की सशक्त मॉनीटरिंग और मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्य स्तरीय छानबीन समिति या स्क्रिनिंग कमेटी का गठन किया गया है.

पटना में खुलेंगे दो सीएनजी स्टेशन : केदार नाथ पांडेय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा कि फुलवारीशरीफ समेत पटना में दो स्थानों पर सीएनजी के स्टेशन स्थापित करने को

स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए फुलवारीशरीफ में परिवहन निगम की डेढ़ से दो एकड़ जमीन मुहैया करा दी गयी है. उन्होंने कहा कि पटना में वायु प्रदूषण मानक से कहीं ज्यादा हो गया है. इसका प्रमुख कारण 2.5 माइक्रोन के धूल कण की अधिकता होना है. एमवीआई को पुराने वाहनों की जांच के आदेश दिये गये हैं.

एक साल में 8.60 लाख आवास पूर्ण कराये

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश में सर्वाधिक 8.60 लाख अपूर्ण आवासों का निर्माण पूरा कराया. इससे पहले वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक 18 लाख से अधिक अपूर्ण आवास पूरे कराये गये थे.

की संख्या अधिक होने के बावजूद पात्र परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची के निर्माण में बिहार को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. कुमार विधानसभा के दूसरे सत्र में बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे.

ग्रामीण कार्य विभाग दस हजार करोड़ से अधिक करेगा खर्च : ग्रामीण कार्य विभाग अगले वित्तीय वर्ष में 10 हजार 508 करोड़ से अधिक खर्च करायेगा. विधानसभा में ग्रामीण कार्यमंत्री शैलेश कुमार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में एमएमजीएसवाइ में 9000 किलोमीटर और जीतीएसएनवाइ में 1500 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

वहीं, विधानसभा में मक्का में दाना नहीं आने के सवाल पर विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया. वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ.