बिहार : राशन दुकानों में लगायी जायेंगी पीओएस मशीनें

कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुरू की प्रक्रिया पटना : जनवितरण प्रणाली (राशन) की दुकानों में कालाबाजारी रोकने के लिए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लगेंगी. मशीन में राशन कार्डधारी अपना अंगूठा लगा कर अनाज ले पायेंगे. इससे धांधली पर अंकुश लग सकेगा. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मशीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 22, 2018 8:03 AM
कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
पटना : जनवितरण प्रणाली (राशन) की दुकानों में कालाबाजारी रोकने के लिए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लगेंगी. मशीन में राशन कार्डधारी अपना अंगूठा लगा कर अनाज ले पायेंगे. इससे धांधली पर अंकुश लग सकेगा.
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मशीन लगाने की प्रक्रिया पर कार्रवाई शुरू कर दी है. नालंदा जिले में इस सिस्टम को लेकर ट्रायल चल रहा है. ट्रायल सफल रहा तो राज्य के सभी जनवितरण प्रणाली की दुकानों में यह मशीन लगाने का काम शुरू होगा. राशन दुकानों में पीओएस मशीन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है. अब तक कूपन से राशन कार्डधारियों को अनाज मिलता है. कई बार दुकानदार कूपन रख लेते हैं. इससे परेशानी होती है.
कई बार किसी-किसी माह का अनाज भी इन्हें नहीं मिल पाता है. पीओएस मशीन लगने से यह पता चल जायेगा कि कितने लाभुकों ने अनाज का उठाव किया है.
फरवरी माह के खाद्यान्न उठाव में हो रही लापरवाही
पटना : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी के खाद्यान्न उठाव में लापरवाही बरती जा रही है. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है.
आठ जनवरी तक खाद्यान्न उठाव शून्य रहा. जबकि, गोदाम से 27 फीसदी खाद्यान्न का उठाव हो जाना चाहिए था. फरवरी का खाद्यान्न लोगों को समय से मिले इसके लिए जनवरी में ही खाद्यान्न का उठाव कर लेना है, ताकि जन वितरण दुकानों को समय पर खाद्यान्न मिल सके. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिख कर खाद्यान्न का उठाव शीघ्रता से करने को कहा है. भारतीय खाद्य निगम ने बिहार राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम को भी खाद्यान्न के उठाव में शीघ्रता लाने के लिए पत्र लिखा है.
जून तक मशीन लगाने की है योजना
जनवितरण प्रणाली दुकानों में जून तक पीओएस मशीन लगाने का लक्ष्य तय निर्धारित किया गया है. राज्य में लगभग 42 हजार जनवितरण प्रणाली की दुकानें हैं. वहीं, जून तक लगभग 13 हजार और नयी दुकानें खोलने की योजना है. सभी पुरानी व नयी दुकानों में पीओएस मशीन लगेगी.
मिली जानकारी के अनुसार इस मशीन को लगाने पर लगभग 45 हजार रुपये प्रति दुकान खर्च आयेगा. विभागीय मंत्री मदन सहनी के मुताबिक राज्य की पीडीएस व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है. दुकानों में पीओएस मशीन लगने से कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा. एफसीआई या एसएफसी के गोदाम से जो भी गाड़ी अनाज लेकर निकलती है, उसमें जीपीएस की व्यवस्था है.

Next Article

Exit mobile version