अधिकारों को बचाये रखना सरकार की जिम्मेदारी

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम

पटना : पटना. पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति किशोर कुमार (केके) मंडल ने कहा कि हर शख्स के अधिकारों को बचाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है. मानवाधिकार का उल्लंघन न हो पाये, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है.

अधिकारियों की है. संबंधित कर्मचारियों की है. हर व्यक्ति को उसके अधिकार से अवगत कराया जाये, यह भी जरूरी है. किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके मौलिक अधिकार उसे मिलने चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. रविवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति केके मंडल बोल रहे थे. अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मानवाधिकार को लेकर चर्चा हुई. वक्ताओं नेविचार रखे.

चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ए लक्ष्मीनाथ ने कम शब्दों में बड़ी बातें सबके सामने रखीं. उन्होंने कहा कि हम खुद को ठीक कर लें, सब ठीक हो जायेगा. उन्होंने बिहार मानवाधिकार आयोग में खाली अध्यक्ष के पद को लेकर चिंता जताई. कहा- सरकार क्या कर रही है.

बिहार मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य नीलमणि ने कहा कि सभी विभागों में दिशा-निर्देश पहले के हैं. उनका कड़ाई से पालन हो तो अधिकारों के हनन के मामले कम होंगे. वर्कशॉप के माध्यम से अधिकारियों-कर्मचारियों को मानवाधिकार की बारीकियों से रू-ब-रू कराना होगा.

अध्यक्षीय भाषण में कार्यकारी अध्यक्ष मानधाता सिंह ने कहा कि मुख्य अतिथि का चुनाव करने में थोड़ा वक्त लगा. वजह यह थी कि हमलोग चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाये, जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखता हो और उस पर अपने विचार रख सके. काफी मंथन के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति केके मंडल को बुलाने का निर्णय लिया गया. आयोग की सचिव वंदना किनी ने सबका आभार जताया. उप सचिव देवेंद्र कुमार सविता ने अतिथियों को पौधे भेंटकर स्वागत किया. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, पूर्व डीजीपी नीलमणि, पूर्व सदस्य न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद, आईजी सतीश कुमार, रिसर्च ऑफिसर अनिल कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे.

मानवाधिकार के उल्लंघन से समाज पर गहरा असर : डॉ मिश्र

पटना. पूर्व मुख्यमंत्री व प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक संकट से निबटने के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए. माओवाद व नक्सलवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दूर-दराज के क्षेत्रें में बहुत से लोग ऐसी स्थितियों में रहते हैं, जहां यह रोग पनप रहा है.

मानवाधिकार के उल्लंघन करने से समाज पर गहरा असर पड़ता है. डॉ मिश्र रविवार को मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस पर बिहार के श्रमिकों के पलायन का आर्थिक प्रभाव: आर्थिक विसंगति विषय पर आयोजित परिसंवाद को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन विवादों में रहता है जो माओवाद व नक्सलवाद का मूल कारण है.