राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, बैंक ऋण से जुड़े मामलों के अधिक से अधिक निष्पादन पर जोर

Nawada News : बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी

Nawada News : आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने तैयारी तेज कर दी है. बुधवार को सचिव अरविंद कुमार की अध्यक्षता में जिले के प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें बैंक ऋण से जुड़े मामलों के अधिक से अधिक निष्पादन को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गयी.

ऋण वादों के नोटिस की शत-प्रतिशत तामिला पर जोर

बैठक में बैंक अधिकारियों ने बताया कि ऋण वादों से जुड़े पक्षकारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है. उन्हें लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निष्पादन की जानकारी दी जा रही है और लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जा रहा है. सचिव अरविंद कुमार ने ऋण वादों से संबंधित नोटिसों की शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि नोटिस की तामिला के बाद ही पक्षकारों को बुलाकर मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन कराया जा सकेगा.

प्री-सीटिंग के माध्यम से पक्षकारों की होगी काउंसिलिंग

बैठक में पूर्व-विवादित मामलों की सूची, प्री-सीटिंग और चिन्हित मामलों में पक्षकारों की काउंसिलिंग को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों का सुलह के माध्यम से निबटारा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी मौजूद रहे.

कम्यूनिटी मेडिएटर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

इधर, व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस रूम स्थित लाइब्रेरी हॉल में कम्यूनिटी मेडिएटर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हुआ. नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 से 12 अगस्त तक चला. इसमें दर्जनों प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया.

पंचायत स्तर पर विवादों के समाधान में करेंगे सहयोग

प्रशिक्षण के बाद कम्यूनिटी मेडिएटर अपने-अपने प्रखंड की पंचायतों में स्थानीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने और पक्षकारों के बीच समझौता कराने में सहयोग करेंगे. इसके जरिए छोटे-छोटे विवादों का स्थानीय स्तर पर सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाते हुए आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कराने में मदद करना है.