Muzaffarpur News: कांटी विधानसभा क्षेत्र के एनएच-28 स्थित हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपरा के सामने फुट ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर ने फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने की जानकारी दी है. इससे विद्यालय आने-जाने वाले छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
NHAI ने फुट ओवरब्रिज निर्माण को दी सैद्धांतिक मंजूरी
एनएचएआई परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर की ओर से कांटी विधायक ई. अजीत कुमार को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने फुट ओवरब्रिज निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. स्वीकृति मिलने के बाद अब एफओबी निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
विधायक लंबे समय से उठा रहे थे मांग
हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने व्यस्त एनएच-28 होने के कारण छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों को सड़क पार करने में काफी परेशानी होती थी. विधायक ई. अजीत कुमार लंबे समय से इस समस्या को विधानसभा सहित विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं. उनके लगातार प्रयास के बाद अब फुट ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हुआ है.
चार किलोमीटर का अतिरिक्त सफर होगा खत्म
सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को सड़क पार करने के बजाय करीब चार किलोमीटर घूमकर नरसंडा की ओर से आना-जाना पड़ता था. फुट ओवरब्रिज बनने के बाद लोगों को इस अतिरिक्त दूरी से राहत मिलने की उम्मीद है. इससे स्कूल आने-जाने वाले छात्रों के साथ आसपास के ग्रामीणों का समय भी बचेगा.
छात्रों और ग्रामीणों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित
एनएच-28 पर वाहनों की आवाजाही के कारण विद्यालय के सामने हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी. फुट ओवरब्रिज बनने से छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता मिलेगा. इससे दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है.
जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता : विधायक
कांटी विधायक ई. अजीत कुमार ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.
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