Muzaffarpur News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर के एमआईटी परिसर में आयोजित नगर विकास एवं मुख्यमंत्री समग्र योजना के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि एमआईटी परिसर में सिविल इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने जिले को 638 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात भी दी.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट और स्टॉर्म वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद, सांसद वीणा देवी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, डीएम कुमार गौरव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.
एक्सप्रेस-वे और रैपिड रेल से बदलेगी उत्तर बिहार की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है. हल्दिया एक्सप्रेस-वे बनने के बाद मुजफ्फरपुर से कोलकाता की दूरी महज छह से सात घंटे में तय की जा सकेगी. वहीं रैपिड रेल परियोजना शुरू होने के बाद मुजफ्फरपुर से पटना की यात्रा करीब 40 मिनट में पूरी होगी.
10 दिन में तय होगी पताही एयरपोर्ट शिलान्यास की तारीख
मुख्यमंत्री ने कहा कि पताही एयरपोर्ट परियोजना को लेकर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और जमीन की पैमाइश का कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद से कहा कि वे दिल्ली जाकर संबंधित मंत्रालय से समन्वय करें, ताकि अगले 10 दिनों के भीतर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथि तय की जा सके.
उन्होंने बताया कि तिरहुत टाउनशिप परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है. इसके तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया मुजफ्फरपुर विकसित किया जाएगा. इसी तरह पूरे बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है.
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महिला रोजगार योजना की दूसरी किश्त इसी महीने
मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 10-10 हजार रुपये इसी महीने लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजे जाएंगे.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं. विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 1 करोड़ 82 लाख महिलाओं के खातों में पहली किश्त भेजी गई थी.
छूटी हुई महिला उद्यमियों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पात्र महिला उद्यमी पिछले चरण में किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले सकीं, उन्हें भी इस बार योजना का लाभ मिलेगा. सरकार सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र महिलाओं के खातों में सहायता राशि पहुंचे, ताकि वे अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकें.