बिहार राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में मंगलवार को मुंगेर जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और त्वरित जनसमस्या निवारण की दिशा में बड़ी पहल की गई. जिले के सभी नौ प्रखंडों की चयनित नौ पंचायतों में एक साथ 'सहयोग शिविर' (Public Support Camp) का आयोजन किया गया. इसी कड़ी में सदर प्रखंड अंतर्गत महोली पंचायत के टीकारामपुर स्थित पंचायत भवन में जिला स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन हुआ, जहां प्रमंडलीय और जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने खुद पहुंचकर आम लोगों की शिकायतें सुनीं और उनका तत्काल समाधान किया.
शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में ऑन द स्पॉट समाधान
टीकारामपुर पंचायत भवन में आयोजित शिविर का जायजा लेने और आम जनता की समस्याओं को सुनने प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, अपर समाहर्ता (DM/ADC) मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक (SP) सैयद इमरान मसूद प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे:
- एक-एक कर सुनीं समस्याएं: अधिकारियों ने शिविर में आए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया. पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व (भूमि दाखिल-खारिज), पेयजल, बिजली आपूर्ति और भूमि विवाद से जुड़े दर्जनों मामलों पर ऑन द स्पॉट सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
- राहत की गारंटी: जिन शिकायतों का निष्पादन तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से तुरंत संभव नहीं था, उनके लिए अधिकारियों ने एक निश्चित समय-सीमा (Time Limit) तय करते हुए जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया.
योजनाओं का मिला लाभ: पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिली सौगात
सहयोग शिविर के दौरान केवल शिकायतें ही नहीं सुनी गईं, बल्कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभुकों को सीधे लाभान्वित भी किया गया:
- प्रधानमंत्री आवास योजना: पात्र गरीब और बेघर परिवारों को पीएम आवास योजना (PMAY) से जुड़े स्वीकृति पत्र और कागजात सौंपे गए.
- जनकल्याणकारी योजनाएं: वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना, नए राशन कार्ड के आवेदन तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं का लाभ योग्य लोगों तक पहुंचाया गया.
"कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से न रहे वंचित": कमिश्नर
शिविर को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकार की जन-उपयोगी योजनाओं के प्रति जागरूक रहें और उनका लाभ उठाएं:
"ज़िला और प्रखंड प्रशासन आम जनता की सेवा और समस्याओं के समयबद्ध निवारण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में कोई भी योग्य और गरीब व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. लंबित आवेदनों को बिना वजह अटकाने पर कड़ी कार्रवाई होगी."
शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही. एक ही छत के नीचे सभी विभागों के बड़े अफसरों को पाकर और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान होते देख ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की.