मुंगेर. सहकारिता मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने कहा है कि वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. इसके तहत 5 मई को किसानों के लिए गोल्ड योजना की भी लॉन्चिंग हो रही है. जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा. वहीं विशेष बैंकिंग अभियान भी प्रारंभ किया जा रहा है. इसके लिए जिला से प्रखंड स्तर तक प्रचार-प्रसार कराएं. ताकि किसानों को बैंकिंग अभियान की जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे उसका लाभ ले सकें. वे शनिवार को संग्रहालय सभागार में सहकारिता विभाग की प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बैठक में धान अधिप्राप्ति 2024-25 में सी.एम.आर. आपूर्ति की स्थिति, गेहूं अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा, बिहार राज्य फसल सहायता योजना की समीक्षा, धान/गेहूं अधिप्राप्ति में किसानों का खाता सहकारी बैंक में खोलने सहित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यों की समीक्षा. उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं यथा जन औषधि केन्द्र, पेट्रोल-गैस आउटलेट, कॉमन सर्विस सेंटर की समीक्षा तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी समितियों की समीक्षा की.
गेहूं व मक्का के लक्ष्य को करें पूरा
मंत्री ने कहा कि गेहूं व मक्का फसलों की अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करें. वर्ष 2025-26 में गेहूं की अधिप्राप्ति अप्रैल माह से प्रारंभ हो चुकी है, इसके लिए किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं क्रय किया जाना है. उन्होंने कहा कि गेहूं की उपलब्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि राज्य के किसान गेहूं अधिप्राप्ति में संकल्पित होकर अपना योगदान दें. इसके लिए जिला स्तर पर समीक्षा कर किसानों से गेहूं सहित अन्य फसलों की अधिप्राप्ति शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. राज्य के किसानों के फसल की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलायी जा रही है. इसके तहत मौसम में उत्पादित किए जाने वाले फसलों के पैदावार में होने वाले क्षतिपूर्ति हेतु 20 प्रतिशत से कम उत्पादन के ह्रास की स्थिति में अधिकतम 15000/- तथा 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन के ह्रास पर अधिकतम 20000/- रुपये सहायता राशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभुक किसानों को देने का प्रावधान है. इसलिए फसल क्षति होने पर किसानों के फसलों का सर्वे कर ह्रास के आधार पर भुगतान करें.
प्रखंडस्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन
गोदाम निर्माण की समीक्षा में उन्होंने कहा कि पैक्सों व व्यापार मंडलों को सशक्त बनाने के लिए ही सहकारिता विभाग द्वारा आधारभूत संरचना निर्माण तथा कृषि संयंत्र वितरण योजना चलायी जा रही है. व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण हेतु दिए जाने वाले 50 प्रतिशत की अनुदान राशि का भी शत प्रतिशत वितरण करने तथा निर्माण कार्य कराने पर भी उन्होंने बल दिया. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन योजना की समीक्षा में उन्होंने कहा कि वर्तमान में करीब 474 प्रखंडस्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन हो चुका है, जिससे राज्य के 45990 से अधिक किसान जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं.
——————————————–17 लोगों के बीच 50-50 हजार ऋण राशि वितरित
मुंगेर. मुंगेर जमुई सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के तत्वावधान में शनिवार को जमा वृद्धि योजना अंतर्गत खाता खोलो अभियान व केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता मंत्री डा. प्रेम कुमार ने की. इस अवसर पर मुंगेर के विधायक प्रणव कुमार सहित कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.
शिविर में कुल 17 लोगों के बीच 50-50 हजार की राशि का ऋण वितरित किया गया. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आज सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को उनके फ़सल का उचित मूल्य दिलाने व फसल क्षति पर होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी योजनाएं चला रखी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है