मुंगेर सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एलपीए की समीक्षा बैठक मंगलवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. जिलाधिकारी ने विभागवार सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एलपीए की समीक्षा के क्रम में पाया कि कई विभागों में अधिक मामले लंबित हैं. जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया. वहीं कुछ विभागों के लंबित मामलों के निष्पादन की स्थित पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अधिक मामले लंबित हैं वह 15 दिनों के अंदर उसे निष्पादित करें. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से कहा कि जिन विभागों में अधिक मामले लंबित हैं उनके साथ वर्चुअल मोड में प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें तथा लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी से कार्रवाई कराएं. उन्होंने प्रखंड एवं अंचल स्तर पर भी लंबित सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एलपीए के मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिया. ———————————————– दस्तावेजों की जांच कर कमियों को करें दूर मुंगेर : शिक्षा अनुकंपा समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत जिला अनुकंपा समिति द्वारा शेष 13 उम्मीदवारों पर निर्णय लिया जाना है. उक्त सभी उम्मीदवारों से प्राप्त दस्तावेजों को जांच कर उसमें मिली कमियों को निराकरण करते हुए नियुक्ति संबंधित आगे की कार्रवाई अगली बैठक में निर्णय लिया जायेगा. ——————————————— डीएम का निर्देश, सभी एडीएलओ के बीच कार्यों का करें आवंटन मुंगेर : जिला भू-अर्जन अधियाची विभाग की बैठक आज जिलाधिकारी निखिल धनराज की अध्यक्षता में हुई. बैठक में भू-अर्जन की अधियाची विभाग के 14 योजनाओं पर चर्चा की गयी. जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को सभी योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी अधियाची विभाग के अधिकारियों से कहा कि भू-अर्जन कार्यालय से जो भी प्रतिवेदन की मांग की जा रही है, उसे यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें, ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी एडीएलओ के बीच कार्यों का आवंटन कर उसकी साप्ताहिक समीक्षा करें. साथ ही भू-अर्जन कोर्ट के लंबित मामलों के निष्पादन करने का भी निर्देश दिया.
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