फोटो संख्या : 1फोटो कैप्सन : पत्रकारों से बात करते प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि, धरहरा नियोजित शिक्षकों के वेतनमान एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आगामी 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा. समान काम के लिए समान वेतन मिलना शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है. ये बातें गुरुवार को बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह उपसंयोजक डॉ गणेश पांडेय ने मध्य विद्यालय धरहरा नंबर 1 में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को संवैधानिक अधिकार मिलना जरूरी है. शिक्षकों को वेतनमान एवं राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाय. बिहार में नियोजित शिक्षकों के साथ दोहरी नीति की जा रही है. जिसके कारण राजनीतिक पार्टी और फर्जी शिक्षक संगठनों द्वारा शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. साथ ही शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आगामी 24 दिसंबर को बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघर्ष मोरचा के बैनर तले बिहार राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे. ताकि उनको अपना हक मिल सके. मौके पर संघ के मुंगेर जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, जिला संगठन सचिव नीलेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार, सचिव अमरजीत कुमार, प्रखंड संगठन सचिव विकास चंद्र हिमांशु, शिक्षक नेता हरि दयाल, प्रमोद कुमार, शशि कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे.
नियोजित शिक्षकों के अधिकारों का हो रहा हनन : डॉ गणेश
फोटो संख्या : 1फोटो कैप्सन : पत्रकारों से बात करते प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि, धरहरा नियोजित शिक्षकों के वेतनमान एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आगामी 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा. समान काम के लिए समान वेतन मिलना शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है. ये बातें गुरुवार को […]
