मुंगेर : प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मुंगेर-भागलपुर जैसे क्षेत्र के लिए वर्तमान में जो एनएच-80 की सड़क है वह पर्याप्त नहीं है. इसलिए प्राथमिकता के आधार पर फोरलेन का कार्य प्रारंभ होना चाहिए. एनएच के अधिकारियों ने बताया कि बरियारपुर एवं बड़हिया में एनएच-80 के खराब सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध हो गयी है और शीघ्र इस पर कार्य प्रारंभ होगा.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जिम्मेदार होंगे अधिकारी : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. तकनीकी गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा जो गंभीर मुद्दा है. यह पेंशन समाज के अंतिम व्यक्ति के जरुरतमंद लोगों के लिए है.
लेकिन जिस प्रकार इस मामले में लापरवाही बरती जा रही वह गंभीर मुद्दा है. उन्होंने पेंशनधारियों के खाता एवं आधार को लिंक कर तत्काल पेंशन उपलब्ध करायें. इसके लिए सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक जिम्मेदार होंगे. वास्तविक लोगों को पेंशन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.
सिर्फ नाम का न हो ओडीएफ : आयुक्त
आयुक्त ने जिलाधिकारियों व उपविकास आयुक्तों को कड़ी हिदायत दी कि खुले में शौचमुक्त सिर्फ नाम का न हो. धरातल पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए. इसके साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से इस अभियान को सफल बनायें. उन्होंने कहा कि ओडीएफ घोषित करने से पूर्व शत-प्रतिशत शौचालयों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है. इसके साथ ही उन्होंने सभी कस्तूरबा विद्यालयों में सीसी टीवी कैमरा व छात्राओं के पोशाक की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपविकास आयुक्तों को दायित्व सौंपा. बैठक में बिजली, स्वास्थ्य सहित अनेक योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवींद्र कुमार, जनसंपर्क संयुक्त निदेशक केके उपाध्याय, जमुई के डीएम कौशल किशोर, मुंगेर के प्रभारी डीएम ईश्वर चंद्र शर्मा, डीडीसी रामेश्वर पांडेय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे.