मधुबनी. समय पर कार्यालय नही आने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारी के विरुद्ध निगरानी व्यवस्था सख्त हो गयी है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा के मॉनिटरिंग सेल से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान 83 अधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित कर संबंधित कार्यालय प्रधानों को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है. जिला प्रशासन से प्राप्त विभिन्न स्रोतों और शिकायतों के आलोक में यह पाया गया है कि कई क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी,पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, विशेषकर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका आदि, अपने मूल या अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं. जिस कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है. इससे आम नागरिकों के कार्य समय पर निष्पादित नहीं हो पा रहा है. इस परिस्थिति को देखते हुए, जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 11 अगस्त से एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जिला गोपनीय शाखा, में ””””मॉनिटरिंग सेल”””” का गठन किया गया है. इस मॉनिटरिंग सेल को प्रतिदिन कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 10:00 बजे तक विभिन्न विभागों के 20 रैंडम चयनित क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मियों से मोबाइल व्हाट्सएप पर संपर्क कर जीपीएस लोकेशन सहित उनकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होती है. मॉनिटरिंग सेल से प्राप्त उपस्थिति विवरण के आधार पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. फिर विधिसम्मत कार्रवाई के लिये जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है. 2 सितंबर तक हुई कार्रवाई मॉनिटरिंग सेल के अनुसार अब तक कुल 84 पदाधिकारी,कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं. जिनमें से 83 के विरुद्ध संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को कार्रवाई के लिये प्रस्ताव भेजा गया है. जिलाधिकारी ने संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने चिन्हित सभी अधीनस्थ कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध किये गये कार्रवाई से उन्हें भी अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को संध्या में इसकी समीक्षा होगी. समय से कार्यालय पहुंचें कर्मी जिलाधिकारी ने कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा. सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके अधीनस्थ कर्मी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा है कि अनुपस्थित कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक मंगलवार को समीक्षा की जाएगी और यदि लंबित मामलों में विलंब पाया गया तो संबंधित विभागाध्यक्षों पर जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी.
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