जनता दरबार में आये मामलों काे निबटाना होगा चुनौती
अब नहीं लगेंगे जनता दरबार
विभागीय अधिकारी कर रहे हैं अनदेखी
मधुबनी : जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक कहीं भी अब जनता दरबार नहीं लगेगा. अब डीएम व एसपी के दरबार में फरियाद लेकर आने वाले लोगों की भीड़ नहीं दिखाई देगी. इसके लिये अब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है. जिले में भी यह काम करने लगा है. पर जनता दरबार में आये करीब 10 हजार मामले अब भी लंबित हैं. जिनका निष्पादन करना विभागीय अधिकारियों के लिये चुनौती होगा.
समाहरणालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से मार्च माह तक करीब 10 हजार मामले लंबित है. हालांकि चुनाव के दौरान कई मामलों का निष्पादन विभिन्न विभागों द्वारा किया गया है. पर अब भी लंबित मामलों की संख्या काफी है. जनता दरबार से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई जनशिकायत पदाधिकारी करेंगे.
मार्च माह तक के आंकड़ों के अनुसार जनता दरबार के करीब दस हजार मामले लंबित है. जिसमें सबसे कम तेजी से प्रधानमंत्री कार्यालय से आये मामलों का निष्पादन किया जाता है. आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल 183 मामले आये जिसमें से मात्र 12 मामलों का निष्पादन किया गया.
बांकी बचे 171 मामले आज भी लंबित है. अधिकांश विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय से आये मामलों का निपटारा नहीं किया है.