डीपीओ स्थापना को आदेश

डीपीओ स्थापना को आदेशमधुबनी: निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने डीपीओ स्थापना को वर्ष 2006 से अबतक नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने विभागीय पत्रांक 783 दिनांक 21 अप्रैल 2015 का हवाला देते हुये कहा है कि उपरोक्त पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि जिन नियोजित प्रारंभिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31.5.15 तक नहीं हो जाता है वैसे शिक्षकों का माह जून 2015 से वेतन भुगतान तबतक स्थगित रहेगा जबतक उनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है. निदेशक ने कहा है कि 3 नवंबर 2015 की समीक्षात्मक बैठक में कुछ जिलों से कहा गया कि उक्त आदेश के कारण वेतन भुगतान में कठिनाई हो रही है. बकौल निदेशक उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जांच कार्य किया जा रहा है. निदेशक ने अपने पत्रांक 07 दिनांक 18.12.2015 के अंत में कहा है कि शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के प्रक्रियात्मक विलंब को देखते हुये स्थगित वेतन भुगतान के आदेश को विलोपित किया जाता है. एक सप्ताह में भेजें सूची मधुबनी: निदेशक प्राथमिक शिक्षा केवीएन सिंह ने डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान को वर्ष 2014-15 में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी समूह के नामांकित किये गये बच्चों की सूची विद्यालयवार हर हाल में एक सप्ताह में भेजने का आदेश दिया है. मुफत व अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है.