Saharsa-Purnia Rail Line: सहरसा-पूर्णिया रेलखंड पर रेलवे और सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है. इस रेलखंड पर 24 रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाने की तैयारी तेज हो गई है. रेलवे मंत्रालय की एजेंसी राइट्स (RITES) ने सभी चिन्हित रेलवे फाटकों का संयुक्त सर्वे पूरा कर रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है. मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर, ड्राइंग और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी. सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2026 तक टेंडर जारी होने की संभावना है.
रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजना को लेकर रेलवे बोर्ड और बिहार सरकार के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है. अब रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. इसके बाद निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी होगा.
अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते रेल और सड़क यातायात को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है. ओवरब्रिज बनने के बाद संबंधित सभी लेवल क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और वहां तैनात गेटमैन को रेलवे के अन्य स्टेशनों एवं स्थानों पर समायोजित किया जाएगा.
मधेपुरा जिले के छह रेलवे फाटकों पर बनेगा ROB
इस परियोजना में मधेपुरा जिले के छह प्रमुख रेलवे फाटकों को भी शामिल किया गया है. इन स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनने से वर्षों से लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन पहले से अधिक सुरक्षित होगा.
Saharsa-Purnia Rail Line: इन रेलवे फाटकों का सर्वे पूरा
रेलवे एजेंसी ने जिन प्रमुख लेवल क्रॉसिंग का सर्वे पूरा किया है, उनमें शामिल हैं—
एलसी-54 : मुरलीगंज–जानकीनगर एलसी-52 : जानकीनगर–बनमनखी एलसी-45 : बनमनखी यार्ड एलसी-34 : बनमनखी–सरसी एलसी-33 : सरसी–कृत्यानंद नगर एलसी-18 : सरसी–कृत्यानंद नगर एलसी-17 : कृत्यानंद नगर–पूर्णिया कोर्ट एलसी-20 : बरहरा कोठी–रघुवंश नगर एलसी-13, 9 और 6 : कृत्यानंद नगर–पूर्णिया कोर्ट एलसी-5 : पूर्णिया यार्ड एलसी-4, 3 और 1 : पूर्णिया कोर्ट–पूर्णिया जंक्शन जाम और दुर्घटनाओं से मिलेगी राहत
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ओवरब्रिज बनने के बाद सड़क और रेल यातायात पूरी तरह अलग हो जाएगा. इससे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी कम होगी. साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी अधिक सुचारु हो सकेगा.
अक्टूबर तक टेंडर जारी होने की संभावना
सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद डीपीआर तैयार कर अक्टूबर 2026 तक टेंडर जारी किया जा सकता है. इसके बाद निर्माण कार्य की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी.
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