बगैर निबंधन प्ले स्कूलों का नहीं होगा संचालन

स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा से लैस शौचालय हो

खगड़िया : निजी स्कूल व कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर अब जिले में चल रहे प्ले स्कूलों का भी निबंधन होगा. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश के आलोक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अब प्ले स्कूलों के निबंधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत आगामी सत्र से ही प्ले स्कूलों का निबंधन अनिवार्य हो गया है. आयोग द्वारा 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा में एकरूपता लाने व बच्चों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिये प्ले स्कूलों के निबंधन कराने का आदेश जारी किया है. इसके तहत जिला स्तर पर गठित बाल अधिकार संरक्षण इकाई में प्ले स्कूल संचालकों को निबंधन के लिये आवेदन देना होगा.

22 बिंदुओं पर जांच के बाद ही निबंधन

आवेदन के आलोक में दो सदस्यीय जिला स्तरीय टीम प्ले स्कूलों का निरीक्षण करेगी.

22 बिंदुओं पर जांच कर टीम अपना प्रतिवेदन सौंपेगी. जिसमें मापदंड पूरा करने वाले प्ले स्कूलों को निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा. बगैर निबंधन के चलने वाले प्ले स्कूल को अवैध माना जायेगा. साथ ही नियमानुकूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जिला प्रशासन के इस ताजातरीन आदेश के बाद जिले के प्ले स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है.

ऐसे मिलेगा निबंधन प्रमाणपत्र

जिला प्रशासन ने प्ले स्कूलों के निबंधन के लिये आइसीडीएस के डीपीओ को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. प्ले स्कूल संचालक को नोडल पदाधिकारी को आवेदन देना होगा. स्कूल संचालक द्वारा निबंधन के लिये दिये गये आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा. जिसमें यह बताना होगा की उनके विरुद्ध बालश्रम, पॉस्को अधिनियम व किशोर न्यायालय के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है. आवेदन के आलोक में जिला स्तर से गठित दो सदस्यीय टीम प्ले स्कूलों का भ्रमण कर 22 बिंदुओं पर जांच करेगी. इसके बाद मापदंड पालन करने वाले प्ले स्कूलों को निबंधन पत्र जारी किया जायेगा. मापदंड नहीं पालन करने वाले प्ले स्कूल को बंद कर दिया जायेगा.

शुरू होगी पहल

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक गोपाल शरण ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के आलोक में जिले में संचालित प्ले स्कूलों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिये आइसीडीएस के डीपीओ व डीइओ को पत्र भेजा गया है. शीघ्र ही बैठक का आयोजन कर प्ले स्कूलों के निबंधन कराने की पहल शुरू की जायेगी.