खगड़िया : खेती में किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक नई पहल की है. जिसकी शुरुआत धान की अधिप्राप्ति से की गई. इसकी कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों के धान का उठाव संबंधित पैक्स अथवा व्यापार मंडल नहीं कर सकेगा. इस संबंधी सूबे के सहकारिता विभाग को भेजे गए पत्र में इसका निर्देश है कि संबंधित पैक्स व व्यापार मंडल अपने क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें,
किसानों को सीधा लाभ मिले.
क्या होगा लाभ : शुरुआत में किसानों को नई व्यवस्था से थोड़ी परेशानी होगी लेकिन उनके लिए हितकारी साबित होगी. नई नीति से न तो बिचौलियों की चलेगी और न ही संबंधित पैक्स अध्यक्षों की. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को उनकी कुल उपज का वास्तविक समर्थन मूल्य सीधे उनके खाते में जमा होगा. इसमें बटाईदारों को भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है.
पहले भी होता था रजिस्ट्रेशन : हालांकि किसानों का रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था लेकिन यह बाध्यता नहीं थी. साथ ही पहले केवल संबंधित पैक्स अध्यक्षों द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार कर भेजा जाता था.
बोले पदाधिकारी
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जीतेन्द्र कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सभी पैक्स व व्यापार मंडल के अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है. किसी भी तरह की कठिनाई के लिए किसान सीधे संपर्क कर सकते हैं.
कहते हैं पैक्स अध्यक्ष
पैक्स अध्यक्ष सह व्यापार मंडल अध्यक्ष रघुवंश यादव ने कहा कि सहकारिता विभाग के पत्र के आलोक में प्रचार प्रसार किया जा रहा है. इस व्यवस्था का लाभ किसानों को मिलेगा.