कार्रवाई. बढ़ रही बकायेदारों की संख्या, 38 करोड़ के ऊपर पहुंची राशि
जिले में ऋण लेकर भुगतान लटका देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसको लेकर 7300 लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हुआ है.
खगड़िया : जिले में बकायेदारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है. घटने के बजाय बकायेदारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. स्थिति यह है कि ऐसे बकायेदारों की संख्या सात हजार के ऊपर पहुंच गयी है. जिनके विरुद्ध बकाये की राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है.
हाल के दिनों में जिला स्तर पर निलाम पत्र की समीक्षा हुई, जिसमें यह बातें सामने आयी है. बकायेदारों से राशि वसूली की स्थिति पर अधिकारियों ने चिंता व्यक्त किया. क्योंकि वसूली की स्थिति काफी बदतर है. वहीं, इस जिले में 73 सौ सात लोगों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक इन पर 38 करोड़ 66 लाख 84 हजार 818 रुपये का बकाया है. सैकड़ों बकायेदारों के विरुद्ध वारंट भी जारी किये जा चुके हैं. लेकिन स्थिति यह है कि इनके द्वारा फिर भी राशि जमा नहीं की जा रही है.
तीन माह में तीन करोड़ के लिए केस दर्ज बैंक की फंसी है सर्वाधिक राशि
बीते तीन माह में तीन करोड़ रूपये से अधिक की वसूली के लिए केस दर्ज हुए हैं. 1 अप्रैल 2016 तक बकायेदारों की संख्या 7061 तथा बकाया राशि 35 करोड़ 49 लाख 17 हजार 239 थी. लेकिन 31 जुलाई तक यह आंकड़ा और बढ़ गया है. इन तीन माह में बकायेदारों की संख्या बढकर 7307 हो गया है तथा राशि भी बढकर 38 करोड़ से अधिक हो गयी है. बीते तीन माह में 246 नये बकायेदारों के विरुद्ध 3 करोड़ 17 लाख 67 हजार की वसूली के लिए केस हुए हैं. जानकारी के अनुसार सबसे अधिक राशि जिले के विभिन्न बैंकों की फंसी है तथा सर्वाधिक बकायेदार भी बैंकों के ही हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार विभिन्न बैंकों के 5313 लोगों के विरुद्ध ऋण की राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है. इतने लोगों पर बैंकों का 30 करोड़ 94 लाख 82 हजार 9 सौ रूपया बकाया है. वहीं, परिवहन विभाग ने 291, विद्युत विभाग ने 159, उत्पाद विभाग ने 14, राजस्व विभाग ने 2 सहित अन्य विभागों ने 159 लोगों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराये गये.
वसूली को लेकर दिये गये कई निर्देश : जुलाई माह की समीक्षा करते हुए डीडीसी सह प्रभारी एडीएम अब्दुल बहाव अंसारी ने सर्टिफिकेट पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये हैं. प्रभारी एडीएम ने सभी सर्टिफिकेट पदाधिकारी को अपने अपने कार्यालय के बाहर बड़े बकायेदारों की सूची टांगने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सभी सीओ को जिला निलाम पत्र शाखा से निर्गत होने वाले धारा 7 के नोटिस तामिला हेतु एक चौकीदार को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जुलाई माह में दोनों एसडीओ ने एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया.