तैयारी. 2016-17 के लिए राज्य सरकार ने जारी की गाइड लाइन
अब बीपीएल सूची के आधार पर नहीं बल्कि जाति आधारित जनगणना (सेक) के आधार पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पीएम आवास योजना को लेकर गाइड लाइन जारी किया है.
खगड़िया : अब बीपीएल सूची के आधार पर नहीं बल्कि जाति आधारित जनगणना (सेक) के आधार पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. इसी जनगणना सूची के आधार पर निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले लोगों को अब पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के वेबसाइट पर यह सूची उपलब्ध है. जहां से सूची को डाउनलोड कर योग्य लाभुक का चयन करने का आदेश जारी किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पीएम आवास योजना को लेकर गाइड लाइन जारी किया है. विभाग के द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन के आधार पर ही अब बीपीएल सूची की जगह सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के तहत तैयार सूची के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाएगा. सबसे पहले विभाग के वेबसाइट से इस सूची को अपलोड करने को कहा गया फिर प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से इस सूची का मिलान करने का निर्देश दिया गया है.
10 अगस्त को ग्राम सभा में होगा चयन : राज्य स्तर से पीएम आवास योजना को लेकर जारी गाइड लाइन में सबसे पहले 10 अगस्त को पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन कराया जाना हे. जहां अनुमोदित सूची को पंचायत भवन सहित सार्वजनिक जगहों पर चिपकाने को कहा है. फिर 17 अगस्त तक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरुद्ध लोग बीडीओ के समक्ष शिकायत कर सकेंगे. प्रधान सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि सूची को लेकर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच 15 दिनों के भीतर बीडीओ करायेंगे.
प्राप्त नहीं हुआ लक्ष्य : विभागीय जानकारी के अनुसार पीएम आवास योजना के लिए वर्ष 2016-17 का लक्ष्य राज्य स्तर से जिले को प्राप्त नहीं हुआ है. जानकार बताते हैं कि शायद 15 अगस्त के बाद खगड़िया जिले के साथ-साथ अन्य जिलों को इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य राज्य स्तर से दिया जा सकता है. जिसके बाद जिला स्तर पहले इस लक्ष्य को एससीएसटी, अल्पसंख्यक एवं सामान्य जाति के बीच बांट कर सभी प्रखंडों को लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे.
कहते हैं पदाधिकारी
सदर बीडीओ रविरंजन ने बताया कि दो चरण का कार्य यानी सूची को अपलोड तथा प्रखंड कार्यालय के अभिलेख से इसके सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है. विभागीय निर्देशानुसार सभी पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़ी सी चुक की वजह से दोवारा योजना का लाभ प्राप्त कर लेंगे. ऐसे में सत्यापन कार्य में लगे सभी आवास सहायक को पूरी पारदर्शिता के साथ व डोर टू डोर जाकर जांच करने को कहा है.
जानकार बताते है कि पूर्व में आवास योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों को दोबारा योजना का लाभ न मिले इसके लिए अभिलेख तथा स्थलीय सत्यापन करने का निर्देश विभागीय मार्गदर्शन में दिया गया है. स्थलीय सत्यापन करने की जिम्मेवारी ग्रामीण आवास सहायक को दी गयी है. राज्य स्तर से एससी एसटी, अल्पसंख्यक तथा सामान्य जाति के लोगों की अलग अलग सूची तैयार करने को कहा गया है. सत्यापन के उपरांत ग्रामीण आवास सहायक सूची तैयार करेंगे. इस सूची में वैसे लोगों को ही रखा जाएगा जिन्होंने पहले लाभ नहीं प्राप्त किया है.
31 अगस्त तक तैयार होगी फाइनल सूची
राज्य स्तर से 31 अगस्त तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का चयन उसकी फाइनल सूची पंचायत भवन सहित पंचायत के सार्वजनिक जगहों पर चिपकाने का आदेश जारी किया है. जिससे लाभुक आसानी से सूची में अपना नाम देख देख सके. सभी बीडीओ को 31 अगस्त के पूर्व सभी तैयारियों यानी वेबसाइट से सूची अपलोड करने, प्रखंड के अभिलेख से सूची की जांच करने, ग्रामीण आवास सहायक से भौतिक सत्यापन कराने, 10 अगस्त को तैयार सूची के अनुमोदन के लिए पंचायत स्तर पर अनुमोदन कराने सहित प्राप्त शिकायतों की जांच कर 31 अगस्त को फाइनल सूची का प्रकाशन कराने को कहा है.
ग्रामसभा से होगी सूची पारित
ग्रामीण आवास सहायक द्वारा तैयार की गयी सूची को सभी पंचायतों के ग्राम सभा में रखा जाएगा. जहां से सूची का अनुमोदन कराया जाएगा. जानकारी के अनुसार सूची को ग्राम सभा से पास कराने एवं जांच के बाद ही लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा.
दो पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की अनुशंसा
प्रपत्र (क) के साथ नीलाम पत्र वाद दायर
परबत्ता. प्रखंड के दो पूर्व पंचायत सचिवों पर प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा की गयी है. पंचायतों में लगाये गये सोलर लाइट घोटाले में उप विकास आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ कुंदन ने यह अनुशंसा भेजा है. जिसके बाद दोनों पर कार्रवाई की जा सके.
प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पूर्व में कार्यरत रहे दो पंचायत सचिवों देवेन्द्र प्रसाद यादव तथा गजेन्द्र शर्मा पर प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा भेजी गयी है. वहीं इन पंचायत सचिवों पर नीलाम पत्र वाद दायर करने की अनुशंसा भी की गयी है. इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके पंचायत सचिवों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उप विकास आयुक्त को प्रस्ताव भेजा गया है.