एसजीआरवाइ मामला: पंचायत सचिव भी घेरे में, की जा रही है पहचान, 43 और मुखिया को जारी होगा नोटिस

खगड़िया: संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना मद का खाद्यान्न वापस नहीं करने के मामले में 43 पंचायतों के मुखिया तथा वर्ष 2001 के बीच इन पंचायतों में पदस्थापित रहे पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर इनसे जवाब मांगा जायेगा. जिला स्तर से बेलदौर, परबत्ता, गोगरी तथा मानसी प्रखंड के 35 पंचायत के तत्कालीन मुखिया तथा वर्ष 2001 से 06 के बीच इन पंचायतों में पदस्थापित रहे पंचायत सचिवों से जवाब मांगा जा चुका है.

अब सदर अलौली तथा चौथम प्रखंड के 41 पंचायतों के मुखिया तथा पंचायत सचिवों को नोटिस भेजे जाने की तैयारी चल रही है. एसजीआरवाइ योजना जिले में वर्ष 2001 से 06 तक चली थी. इस अवधि के दौरान रहे मुखिया को चिह्न्ति कर लिया गया है, जबकि पंचायत सचिवों की पहचान की जा रही है. पहचान इस बात की रही है कि किस पंचायत सचिव के कार्यकाल के दौरान कितना खाद्यान्न का उठाव हुआ था. कारण, इस अवधि के दौरान एक से अधिक पंचायत सचिव पंचायत में पदस्थापित रहे थे.

सूत्रों के मुताबिक जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने डीडीसी को पत्र लिख कर पंचायत सचिव तथा उनके कार्यकाल के दौरान उठाव किये गये खाद्यान्न की सूचना मांगी है, ताकि जवाबदेही तय कर उन्हें नोटिस जारी किया जा सके . सदर अलौली तथा चौथम प्रखंड में उक्त अवधि के दौरान पंचायतों में पदस्थापित रहे पंचायत सचिवों की ही सूची डीडीसी ने उपलब्ध करायी थी. सूत्र के मुताबिक किसने कितना खाद्यान्न उठाव किया था, इसकी सूची भेजी गयी है. यह सूची प्राप्त होते ही नोटिस जारी किया जायेगा. इन तीनों प्रखंडों के तत्कालीन मुखिया को चिह्न्ति कर लिया गया है. अब पंचायत सचिव की सूची का इंतजार हो रहा है. विभागीय जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के 22, अलौली प्रखंड के 19 तथा चौथम प्रखंड के दो पंचायतों के तत्कालीन मुखिया तथा पंचायत सचिव को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है.

मुखिया जो हैं चिह्न्ति

एसजीआरवाइ योजना के खाद्यान्न मामले में रानी सकरपुरा, गौड़ाशक्ति, ओलापुर गंगौर, भदास दक्षिणी, कोठिया, माड़र उत्तरी, बेला सिमरी, संसारपुर, भदास उत्तरी, रहीमपुर, उत्तरी, उत्तर माड़र, बछौता, घूसमुरी, विशनपुर, राकों, काशिमपुर, मथुरापुर, जलकौड़ा, जहांगीर, तेताराबाद, लाभगांव, रहीमपुर दक्षिणी, गौरियामी, अंबा, इचरूआ, सहसी, रौन, अलौली, मेघौना, रामपुर, अलौली, बांध चातर, गौड़ाचक, चॉदपुरा खुर्द, शहरबन्नी, चेराखेरा, भिखारीघाट, बहादूरपुर, हथवन ,सिमराहा, छिलकौड़ी, शुंभा, हरिपुर, नीरपुर, मध्य बोरने पंचायत के तत्कालीन मुखिया एवं पंचायत सचिव को नोटिस भेज कर इनसे जवाब मांगा जायेगा. सूत्र के मुताबिक इनसे पूछा जायेगा कि एसजीआरवाइ का खाद्यान्न जमा / वापस नहीं करने के कारण क्यों नहीं इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाये. यहां बताते चलें कि इसी योजना का खाद्यान्न जमा नहीं करने के कारण कई डीलरों पर एफआइआर दर्ज है तथा 22 डीलरों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है. करीब डेढ़ करोड़ रुपये का खाद्यान्न इस जिले में डीलरों के पास बकाया है. राज्य स्तर से जारी निर्देश के आलोक में अब पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से भी जवाब मांगा जा रहा है.