पीएम आवास: आवास प्लस के तहत सर्वेक्षण कार्यो का जांच टीम ने लिया जायजा

– पात्र परिवारों का नाम छूटने पर होगी कार्रवाई प्रतिनिधि, कटिहार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन एक अप्रैल 2016 से किया जा रहा है. वर्तमान में आवास प्लस सूची, 2018 के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है. योजनान्तर्गत पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वेक्षण के उपरान्त योग्य लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया गया है. सर्वेक्षण हुए लगभग छह वर्ष हो गये है. इस अवधि में कतिपय नये परिवारों का निर्माण हुआ है. साथ ही कतिपय योग्य परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची से छूटा हुआ है. इन परिवारों को सर्वेक्षण के उपरान्त आवास का लाभ देने के लिए आवास प्लस 2024 प्रारंभ किया गया है. जिले में दिनांक 10-01-2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों तथा नये परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण कार्य के लिए 31 मार्च 2025 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. कटिहार जिले में अब तक 78842 योग्य परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की संख्या 7192 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों की संख्या 12233 है. इसे क्रम में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण प्रखंड के नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की टीम ने किया. जानकारी दी गयी कि जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त पूर्ण घोषित किये गये वार्डो में किसी भी पात्र परिवारों को छोड़े जाने का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित सर्वेक्षणकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी. साथ ही आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल किये जाने अथवा मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के नाम पर यदि किसी कर्मी या व्यक्ति द्वारा अवैध राशि उगाही का मामला संज्ञान में प्राप्त होता है तो संबंधित दोषी कर्मी या व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. राशि मांगने पर कॉल करें ——————————– उल्लेखनीय है कि निबंधन का कार्य पूर्णतः निःशुल्क है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज करने अथवा जॉब कार्ड बनाने के नाम पर किसी व्यक्ति, कर्मी या अन्य किसी बिचौलिये द्वारा राशि की मांग की जाती है तो इसकी लिखित सूचना नजदीकी प्रखंड कार्यालय अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय कटिहार में कर सकते है. साथ ही उप विकास आयुक्त के मोबाईल नम्बर 9031071543, निदेशक डीआरडीए. कटिहार के मोबाईल नम्बर 9031071544 तथा ई-मेल आईडी डीडीसी-कटिहार बीआई एट द रेट डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी जानकारी दी जा सकती है. खेल मैदान में गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई ———————————————- साथ ही जांच टीम ने गुरुवार को मनरेगा योजना के तहत कुल 160 पंचायतों में निर्माणाधीन 190 खेल मैदान का जांच किया है. निरीक्षी पदाधिकारी के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरान्त खेल मैदान निर्माण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि सही नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जायेगी.