प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें अधिकारी: डीएम

– बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा कटिहार समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में शनिवार को जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के ””प्रगति यात्रा”” के क्रम में कटिहार परिभ्रमण कार्यक्रम के अवसर पर उद्घोषित विकासात्मक योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी. बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी ने सभी घोषित योजनाओं से संबंधित पदाधिकारियों से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत समीक्षा करके की. संबंधित घोषणाओं के संबंध डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने तथा समय पर निविदा कराकर कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया. साथ ही पर्यटन विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजमनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण के लिए ले-आउट के साथ विस्तृत रूप से चर्चा किया तथा आश्वासन दिया कि आजमनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर का निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कर दिया जायेग. बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ-साथ नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त एवं संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र स्टेडियम का स्पोर्ट कॉम्पलेक्स प्राक्कलित राशि 28 करोड़, गोगाबील झील का संरक्षण एवं पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्याकरण की प्राक्कलित राशि 10.22 करोड़, आजमनगर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 14.2 करोड़, इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्जन टीटमेंट एंड सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्राक्कलित राशि 364.35 करोड़, अमृत 2.0 अतंतर्गत जलापूर्ति योजना कटिहार के लिए प्राक्कलित राशि 150.30 करोड़, कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार रेल मंडल के कटिहार-मुकुरिया रेलखंड के संतोषी चौक एवं कटिहार-जोगबनी रेलखंड के साहेब पारा चौक के बीच रेलवे उपरी पुल का निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित राशि 193.65 करोड़, कटिहार, आजमनगर, कोढ़ा, फलका, बरारी एवं प्राणपुर में नये प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 16.621 करोड प्रति प्रखंड 99.726 करोड़ और डंडखोरा प्रखड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि 30.7417 करोड़ की राशि स्वीकृति, खेल विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मंत्री परिषद की बैठक में दी गयी है.