भभुआ नगर. शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (क) मौलिक अधिकार में शामिल है, फिर भी निजी स्कूल इसका पालन नहीं करते हैं. जिले में कई निजी स्कूलों ने इस नियम के आधार पर 25 फीसदी गरीबों बच्चों का नामांकन मुफ्त में अपने संस्थान में नहीं लिया है, ऐसे निजी विद्यालयों पर नकेल कसना विभाग ने प्रारंभ कर दिया है. गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इधर, निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 25% गरीब बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं लेने वाले निजी विद्यालय पर नकेल कसते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) सी के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के छात्रों के नामांकन नहीं लेने वाले विद्यालयों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है, कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंंगे. गौरतलब है कि प्रत्येक कक्षा में 25 फीसदी गरीबों बच्चों को पढ़ाने के बदले सरकार स्कूलों को निश्चित राशि देती है. फिर भी निजी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी. गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई करेंगे. इनके लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गयी है. इन 25 फीसदी सीटों पर छात्रों द्वारा नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है व ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्रों का नामांकन लिया जाता है. लेकिन, ज्ञान दीप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी जिले के कई छात्रों का नामांकन अभी तक निजी विद्यालय में नहीं लिया गया है. = निजी विद्यालयों में खाली रह गयीं सीटें गौरतलब है कि सरकार स्तर से आदेश के बाद भी जिले के कई निजी विद्यालय गरीब बच्चों का नामांकन नहीं ले रहा है, जिसके कारण आरटीइ के तहत गरीब बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित 25% सीट अधिकतर निजी विद्यालयों में खाली रह जा रही हैं. बोले अधिकारी इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान विकास कुमार ने कहा ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने के बाद कई विद्यालय घर से दूर मिल जाने के कारण अभिभावक नामांकन नहीं लिये हैं. हालांकि कई विद्यालयों में अभी भी आवेदन पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ऐसे विद्यालयों को चिह्नित करते हुए आदेश दिया गया है कि तत्काल नामांकन लेते हुए ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें नहीं तो कार्रवाई की जायेगी.
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