योगेंद्र मांझी की हत्या प्रशासन की विफलता

अरवल (सदर). राजद के दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुलजार विगहा निवासी योगेंद्र मांझी उर्फ महेंद्र मांझी का शव अपहरण की घटना के 10 दिन बाद नरगा के बधार से कुएं से परिजनों ने बरामद किया. पुलिस ने वहां से किसी तरह शव को तो पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल ले आये, लेकिन मृतक परिवार के सदस्यों को उचित मुआवजा एवं पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज की घटना को लेकर राजद के प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक ललन पासवान एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश नेता इजाज अहमद राजद जिलाध्यक्ष रंजन यादव, राम उदय उपाध्याय, सजरून यादव सहित सैकड़ों नेताओं ने सदर अस्पताल पहुंच कर मृतकों के परिवार के मुआवजे की मांग को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए घटनास्थल पर डीएम व एसपी को आने की मांग की लेकिन मौके पर एसपी नहीं थे. डीएम से वार्ता नहीं बनने के बाद तमाम नेताओं ने जिला समाहरणालय के समीप ही एनएच 110 मार्ग पर धरने पर बैठ गये और जिला प्रशासन की आने की मांग कर रहे थे. धरना स्थल पर प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव ने कहा कि योगेंद्र मांझी की हत्या पुलिस प्रशासन एवं सरकार की विफलता का परिणाम है. महादलित परिवार से आनेवाले योगेंद्र मांझी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने नरगा मुखिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे. इंदिरा आवास में हुई गड़बड़ी की शिकायत उन्होंने जिला पदाधिकारी से मिल कर उठाया था. इसी को लेकर नरगा पंचायत के मुखिया के पति भोली शर्मा ने 13 अक्तूबर को अपने घर पर बुला कर निर्मम हत्या कर दी. मृतक योगेंद्र मांझी के परिवार के द्वारा बार-बार करपी थानेदार को कहा गया लेकिन करपी थानाध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण योगेंद्र मांझी की हत्या हो गयी. उन्होंने कहा कि इधर मुआवजे के नाम पर शासन-प्रशासन दो रंगी नीति अपना रही है. अगर जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तो राजद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा.

मुआवजे की घोषणा के बाद जाम हटा:मुआवजे की मांग को लेकर राजद के प्रधान महासचिव रामकृपाल यादव सहित धरने पर बैठे तमाम राजद नेताओं ने जिला पदाधिकारी एवं एसपी के द्वारा मृतक परिवार को मुआवजे की घोषणा करने के बाद सड़क जाम हटाये. मौके पर उपस्थित जिला पदाधिकारी कुंवर जंगबहादुर ने कहा कि नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति नियमों के अनुसार मृतक परिवार को तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये नकद और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20 हजार एवं एक लाख संगठित मजदूर योजना के तहत एवं इंदिरा आवास, विधवा पेंशन के साथ जिला प्रशासन की ओर से मृतक परिवार को एक सदस्य को जिला स्तर पर नौकरी मुहैया कराने की घोषणा की. उसके बाद एसपी ने आंदोलनकारियों की मांग पर अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी करने के आश्वासन देते हुए कहा कि कठोर-से-कठोर कार्रवाई की जायेगी.