गिद्धौर . प्रखंड अंतर्गत स्थानीय पंच मंदिर परिसर में शुक्रवार को वार्ड संघ की बैठक सचिव सच्चिदानंद मिश्रा की अध्यक्षता में की गयी. इस दौरान प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए वार्ड सदस्यों ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट-2 के तहत गली-नाली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन और अपने हक-अधिकार को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया. बैठक के दौरान सचिव श्री मिश्रा ने कहा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170(ख) के तहत गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को ही गली-नाली पक्कीकरण योजना का प्रमुख क्रियान्वयनकर्ता माना गया है. उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी द्वारा सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर मुखिया और पदाधिकारियों द्वारा इस पत्र को पुराना बताकर इसकी अनदेखी की जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना है. ऐसे में वार्ड सदस्यों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम आवागमन, स्वच्छता और समृद्ध गांव का निर्माण करना है. इसके क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की है, न कि किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की. मौके पर सभी वार्ड सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे आगे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर एकजुटता से कार्य करेंगे. पारदर्शी ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके. बैठक में विमल सिंह, राजेश मंडल, मुस्ताक अंसारी, रोहित कुमार, तबारक अंसारी, रामावतार यादव, शंभू यादव, मनोज मांझी, बलदेव पंडित, किशोर सिंह समेत प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के वार्ड सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.
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