जमुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी के द्वारा बीते शनिवार शाम को मंडल कारा जमुई का निरीक्षण किया गया. यह निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या 1404/2023, सुकन्या शांता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित आदेश के आलोक में गठित बोर्ड के विजिटर्स द्वारा किया गया. निरीक्षण दल में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, और जिला औद्योगिक पदाधिकारी शामिल थे. निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल के विभिन्न वार्डों, अस्पताल, रसोईघर, महिला वार्ड और तरुण वार्ड का निरीक्षण किया. उन्होंने जेल में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने उन बंदियों से भी बातचीत की, जिनके मामले में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता या एलएडीसीएस प्रतिरक्षा का कार्य कर रहे हैं. निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने बंदियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया. हालांकि कुछ सुधारात्मक सुझाव भी कारा अधीक्षक को दिए गए. इस निरीक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश रंजन, एडीएम जमुई और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्थापित मॉडल कारा योजना के तहत बंदियों को दी जा रही निशुल्क विधिक सहायता की समीक्षा करना था. निरीक्षण के उपरांत तैयार प्रतिवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाएगा.
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