गिद्धौर . राज्य सरकार सूबे में निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को विकास के पायदान से जोड़कर हर स्तर पर उन्हें सुख सुविदा मुहैया कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है. लेकिन इन दिनों सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़े सरकारी राशि मे हो रहे बंदरबांट ने विकास के नाम पर हो रहे लूट खसोट की पोल खोलकर रख दी है. बताते चलें कि सरकार ने सूबे के पंचायतों में आम लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की शुरुआत की थी, जो इन दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया है, जिसका ताजा उदाहरण गिद्धौर प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत के वार्ड नंबर10 में पीएचइडी विभाग द्वारा निर्मित नल जल मीनार को देखकर इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है, इस वार्ड में सरकार के सात निश्चय योजना से लाखों रुपये खर्च कर गरीब महादलितों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए यह योजना यहां लगायी गयी थी, जिससे एक बूंद भी पानी नही टपक रहा. कहते हैं कोल्हुआ पंचायत के वार्ड दस निवासी वार्ड संख्या दस में लाखों रुपये खर्च कर बनाये गए नल जल मीनार योजना के खटाई में पड़ जाने के मामले को लेकर महादलित वार्ड के ग्रामीण सीताराम पासवान, पुन्ना पासवान,भोजल मांझी, गोलू मांझी,चरमुनिया देवी, रुखनी देवी, ललवतिया देवी,सीता देवी, रुबिया देवी, गणेश मांझी,रामू मांझी आदि बताते हैं कि यह जल मीनार दो महीने से बंद पड़ा हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक द्वारा विभागीय नियमों को ताक पर रख योजना में मात्र 70 फिट ही बोरिंग करवाकर पंप डाल दिया गया है. जिसकी वजह से पानी टंकी तक नही पहुंच पा रहा है. खैर जो भी हों इन दिनों गिद्धौर प्रखंड में पीएचईडी विभाग एवं उनके संवेदक के आपसी सांठ गांठ से यहां मुख्यमंत्री जल नल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया है. और लोग आज भी शुद्ध पेयजल को लेकर तरस ही रहे हैं.
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