अधिकारियों ने कहा – सुलह से ही बनेगा सुखद भविष्य, लोक अदालत सामाजिक समरसता का आधार
जमुई. व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप सिंह, जिला पदाधिकारी श्री नवीन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विश्वजीत दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित लोक अदालत में हजारों लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के निबटारे के लिए विभिन्न पीठों का गठन किया गया.समारोह को संबोधित करते हुए डीएम नवीन ने कहा कि लोक अदालत केवल मुकदमों के बोझ को कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध कराने का मानवीय प्रयास है. उन्होंने इसे बिहार सरकार की सात निश्चय-3 योजना के सबका सम्मान-जीवन आसान संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि छोटे-छोटे विवादों को अहं का विषय बनाने के बजाय आपसी संवाद और समझौते से सुलझाना चाहिए, ताकि सामाजिक एवं पारिवारिक सौहार्द बना रहे.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने कहा कि लोक अदालत में पारित निर्णय को सिविल कोर्ट के फैसले के समान वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है. उन्होंने बताया कि आपसी सहमति से लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होने से विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है. वहीं एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि यहां न कोर्ट फीस लगती है और न ही वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है. इस व्यवस्था में किसी की हार नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की जीतसुनिश्चित होती है.कई मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन
लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली-पानी बकाया, श्रम विवाद और मोटर दुर्घटना दावा सहित विभिन्न श्रेणी के मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया. जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 106 मामलों में कुल 10 लाख 16 हजार 348 रुपये ई-चालान की राशि जमा करायी गयी. इसमें 58 ऑफलाइन मामलों से पांच लाख 33 हजार 748 रुपये तथा 48 ऑनलाइन मामलों से चार लाख 82 हजार 600 रुपये वसूले गए. वहीं यातायात पुलिस ने 154 चालानों का निष्पादन करते हुए एक लाख 70 हजार 500 रुपये की वसूली की.कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मंजूश्री ने सभी अधिकारियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया. इस बार लोक अदालत में वादियों की रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की गयी, जिसे जिले में न्याय व्यवस्था के प्रति बढ़ते विश्वास और जागरूकता का प्रतीक माना जा रहा है.